बंगाल में बिना चुनाव नगर निगमों पर कब्जे की तैयारी में BJP?
कोलकाता और हावड़ा में वार्ड परिसीमन को लेकर कानूनी विवाद के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BJP कार्यकर्ताओं को वार्ड समन्वयक बनाने का प्रस्ताव दिया है. विपक्ष इसे बिना चुनाव नगर निगमों पर कब्जे की कोशिश बता रहा है

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल में वार्डों के परिसीमन को लेकर BJP सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. इस बीच कोलकाता के लंबे समय से टल रहे नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधित्व का मामला नहीं रह गए हैं. यह लड़ाई राजनीतिक रूप ले चुकी है.
कानूनी अनिश्चितता का असर हावड़ा तक पहुंच गया है. वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक प्रस्ताव ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को वार्ड समन्वयक नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.
नई सरकार लगातार निर्वाचित शासन व्यवस्था बहाल करने और प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाने का वादा करती रही है. लेकिन कोलकाता नगर निगम चुनावों को लेकर बनी अनिश्चितता उसके लिए अप्रत्याशित राजनीतिक चुनौती बन गई है. बंगाल के सबसे अहम नगर निकाय पर नियंत्रण की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है.
फिलहाल सबसे बड़ी बाधा कोलकाता के नगर निगम वार्डों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर दायर कानूनी याचिका है. लेकिन यह विवाद अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है. इनमें यह भी शामिल है कि शहर के नागरिक प्रशासन में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को नई सरकार किस तरह आगे बढ़ा रही है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने से रोक दिया है. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ऐसे में जल्द चुनाव होने की संभावना पर अनिश्चितता बनी हुई है.
यह विवाद कोलकाता नगर निगम (KMC) के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के फैसले से जुड़ा है. 6 नवंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और अर्जुन रे मुखर्जी की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया था. अदालत ने कहा कि जब तक एकल पीठ परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती.
यह याचिका सीपीएम के पूर्व पार्षद दीपु दास ने दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और इसका मकसद सत्तारूढ़ BJP को चुनावी फायदा पहुंचाना है.
उन्होंने दूसरी आपत्तियों के साथ यह सवाल भी उठाया है कि वार्डों की सीमाएं तय करने के लिए वास्तविक आबादी के आंकड़ों के बजाय मतदाता सूची का इस्तेमाल क्यों किया गया. याचिका में भौगोलिक जुड़ाव, प्रशासनिक सुविधा और निवासियों के प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं.
सबसे अहम सवाल यह है कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार किसके पास था. BJP सरकार के सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद 8 जून को कोलकाता नगर निगम का निर्वाचित बोर्ड भंग कर दिया गया था. इसके बाद आईएएस अधिकारी स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया गया.
याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रशासक निगम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल सकता था, लेकिन कोलकाता नगर निगम अधिनियम की धारा 601 के तहत वार्डों की सीमाओं में बदलाव की सिफारिश करने का सामूहिक वैधानिक अधिकार उसके पास नहीं था.
खंडपीठ की टिप्पणियों से इस विवाद को और बल मिला है. अपने 21 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि निगम को बीच कार्यकाल में भंग करने, प्रशासक नियुक्त करने और उसके बाद हुई घटनाओं के क्रम से याचिकाकर्ता के आरोपों को कुछ आधार मिलता है. हालांकि अदालत ने परिसीमन प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.
राज्य सरकार ने अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका 13 नवंबर को दायर की गई थी और इस सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है. इस सुनवाई का नतीजा तय कर सकता है कि सरकार अपने प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ पाएगी या पहले हाई कोर्ट को परिसीमन विवाद का निपटारा करना होगा.
लेकिन अब कानूनी अड़चन सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है. हावड़ा भी इसी विवाद में घिर गया है. सीपीएम से जुड़े हावड़ा नगर निगम के पूर्व पार्षद और मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य इम्तियाज अहमद ने वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने के फैसले को चुनौती दी है. उनकी याचिका में निर्वाचित नगर निकाय बोर्ड के बिना परिसीमन कराने की वैधता पर सवाल उठाया गया है. साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में आबादी के वितरण और अन्य जरूरी मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया.
अहमद ने वार्डों की आबादी में बड़े अंतर का मुद्दा भी उठाया है. उनका दावा है कि अलग-अलग वार्डों की आबादी 2,758 से लेकर 41,032 तक है. इस याचिका पर 17 नवंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई होनी थी. इस घटनाक्रम से यह आशंका बढ़ गई है कि कोलकाता नगर निगम चुनावों का कानूनी विवाद बंगाल के शहरी स्थानीय निकायों के परिसीमन की बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है.
हावड़ा के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां आखिरी नगर निगम चुनाव नवंबर 2013 में हुए थे. दिसंबर 2018 से निगम का कामकाज प्रशासक संभाल रहे हैं. यानी इस जुड़वां शहर के लोग कई साल से निर्वाचित नगर प्रतिनिधियों के बिना रह रहे हैं.
अधिकारी के सामने कानूनी अनिश्चितता ने प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जानबूझकर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विपक्ष को चुनाव में अपनी हार का अंदेशा है. उन्होंने यह भी कहा है कि नगर निगमों का संचालन अनिश्चितकाल तक नौकरशाहों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. नौकरशाह रोजमर्रा की नागरिक समस्याओं के समाधान में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह नहीं ले सकते.
हालांकि शुभेंदु अधिकारी के प्रस्तावित समाधान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 30 नवंबर तक कानूनी अड़चनें दूर नहीं होती हैं तो सरकार 1 दिसंबर से कोलकाता नगर निगम के प्रस्तावित सभी 209 वार्डों में समन्वयक नियुक्त करेगी.
उन्होंने इन समन्वयकों की राजनीतिक पहचान को लेकर भी साफ रुख अपनाया है. उनका कहना है कि ये सभी BJP के सदस्य होंगे. प्रदेश BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. उन्होंने स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों को नागरिक सेवाओं की निगरानी की जिम्मेदारी देने का समर्थन किया है.
विपक्ष इसे चुनाव कराए बिना नगर निगम प्रशासन पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश मान रहा है. यह आरोप राजनीतिक रूप से अहम है. इसकी वजह यह है कि BJP सरकार अपनी पिछली सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है. लेकिन अब वह ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव दे रही है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी बिना किसी चुनावी जनादेश के वार्ड स्तर के कामकाज की निगरानी करेंगे.
इस पूरे मामले के राजनीतिक दांव काफी बड़े हैं. कोलकाता नगर निगम तृणमूल कांग्रेस के सबसे अहम संस्थागत गढ़ों में से एक रहा है. जून में निर्वाचित बोर्ड भंग होने के साथ ही निगम पर पार्टी का 16 साल का नियंत्रण खत्म हो गया. ऐसे में नगर निगम चुनाव BJP को कोलकाता में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका देंगे. वहीं तृणमूल कांग्रेस को यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद शहर में उसका जनाधार बरकरार है.
इस लंबे गतिरोध की प्रशासनिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है. नगर निगमों की जिम्मेदारी पानी की आपूर्ति, जल निकासी, कचरा प्रबंधन, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाएं संभालने की होती है. प्रशासक सरकारी कामकाज जारी रख सकते हैं लेकिन निर्वाचित पार्षदों की गैरमौजूदगी में लोगों के पास अपनी समस्याएं उठाने और जवाबदेही तय कराने का एक अहम माध्यम नहीं रहता.
इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कोलकाता में चुनाव कब होंगे. सवाल यह भी है कि क्या प्रस्तावित चुनावी सीमाएं न्यायिक जांच में टिक पाएंगी? क्या सरकार आगे किसी कानूनी अड़चन के बिना चुनाव करा सकेगी? और क्या राजनीतिक रूप से नियुक्त समन्वयकों की अंतरिम व्यवस्था निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधित्व की जगह ले सकती है?
BJP के लिए विधानसभा चुनाव में जीत बंगाल में राजनीतिक दबदबा कायम करने की दिशा में पहला कदम थी. कोलकाता के नगर प्रशासन पर नियंत्रण हासिल करना इस दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हो सकती है. लेकिन इस जीत का रास्ता अब चुनावी रैलियों या राजनीतिक गणित से तय होता नहीं दिख रहा. इसकी दिशा अदालतों और चुनावी नक्शा तैयार करने के अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई तय कर रही है.