कहां उलझा सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों का बंटवारा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 181 सीटों पर दावेदारी की है तो अखिलेश ने जीतने की क्षमता का फॉर्मूला सामने रखा है

Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav seat sharing
राहुल गांधी और अखिलेश यादव (Photo-ITG)

16 नवंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा-कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदों को नई धार दी. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में गठबंधन पर सहमति तो दिखी लेकिन सीटों के बंटवारे की गांठ अब भी उलझी हुई है. 

कांग्रेस ने 403 सदस्यीय विधानसभा की 181 सीटों पर दावा ठोक रखा है जबकि इनमें 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2022 में सपा ने जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर अखिलेश यादव सीटों का बंटवारा उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता के आधार पर करना चाहते हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी बल्कि यह भी है कि सपा अपनी जीती हुई सीटों में से कितनी छोड़ने को तैयार होगी. 

BJP को चुनौती देने के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे दोनों दलों के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती एक-दूसरे की राजनीतिक जमीन में हिस्सेदारी तय करना है.

कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे पर 17 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक इसी खींचतान के बीच टल गई. कांग्रेस सांसद और यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में बातचीत का एक और दौर हो सकता है. उन्होंने कहा, "हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अखिलेश यादव के साथ चर्चा की है. इन बातचीत से जैसे ही कोई ड्राफ्ट सामने आएगा हम उसी के अनुसार आगे की तैयारी करेंगे." मसूद के मुताबिक, सपा प्रमुख ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक मसौदा साझा किया है.

प्रियंका गांधी दोनों दलों के बीच बातचीत की निगरानी कर सकती हैं (फाइल फोटो)

बैठक टलने के पीछे दोनों दलों के बीच संवाद की कमी भी सामने आई. सपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने मीडिया में बैठक की जानकारी तो दे दी लेकिन सपा के संबंधित नेताओं को इसकी औपचारिक सूचना नहीं दी गई थी. राहुल और अखिलेश की मुलाकात में यह भी सामने आया कि सपा ने बातचीत के लिए अभी अपनी समिति गठित नहीं की है. 

वहीं कांग्रेस ने 16 नवंबर को तीन सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', इमरान मसूद और यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शामिल हैं. दोनों दलों की बातचीत की निगरानी प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं.

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग 

कांग्रेस की ओर से सपा को सौंपी गई 181 विधानसभा सीटों की सूची गठबंधन की राह में सबसे बड़ी अड़चन बन सकती है. इसमें 19 सीटें ऐसी हैं जहां 2022 में सपा के विधायक जीते थे. कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सभी 10 सीटों पर दावा किया है. इनमें बछरावां, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार, गौरीगंज और अमेठी जैसी सीटें शामिल हैं, जिन पर पिछले चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी. 

कांग्रेस के लिए गांधी परिवार के इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक दावेदारी मजबूत करना अहम है लेकिन सपा के लिए अपने मौजूदा विधायकों की सीटें छोड़ना आसान नहीं होगा.

कांग्रेस की सूची में मुरादाबाद की कुंदरकी और सहारनपुर देहात जैसी सीटें भी हैं. कुंदरकी पर सपा ने 2022 में जीत दर्ज की थी जबकि उपचुनाव में यह सीट BJP के पास चली गई. सपा इस उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाती रही है. सहारनपुर देहात में कांग्रेस ने सपा विधायक आशु मलिक की सीट पर दावा किया है. इसके अलावा बेहट, लहरपुर, जैदपुर, नौगवां सादात, कानपुर कैंट, कालपी, कटेहरी, निजामाबाद, चरथावल, मुरादाबाद ग्रामीण और चायल जैसी सीटें भी कांग्रेस की मांग में शामिल हैं.

लखनऊ की पांच और बरेली की पांच सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है. इतना ही नहीं उसने 11 ऐसी सीटें भी मांगी हैं जिन्हें 2022 में सपा के साथ गठबंधन के तहत रालोद या सुभासपा ने जीता था. इनमें थानाभवन, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, शामली, सिवालखास, महादेवा, निजामाबाद, बेल्थरा रोड, जफराबाद और जखनिया शामिल हैं. 

प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों में से 46 को कांग्रेस ने अपनी सूची में रखा है. इस तरह कांग्रेस की मांग केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सपा के मौजूदा विधायकों और उसके पुराने सहयोगियों की राजनीतिक जमीन भी शामिल है.

जीतने की क्षमता का फॉर्मूला 

सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख है कि गठबंधन में उसी दल का उम्मीदवार उतारा जाए जिसकी संबंधित सीट पर जीतने की संभावना बेहतर हो. उन्होंने कहा है, "जो बेहतर प्रत्याशी होगा, उसे लड़ाया जाएगा." राहुल गांधी ने भी इस कसौटी का समर्थन किया है. ऐसे में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और सपा के जीतने की क्षमता वाले फॉर्मूले के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा.

जानकारी के मुताबिक सपा शुरुआती बातचीत में कांग्रेस को करीब 24 सीटों का प्रस्ताव दे सकती है. इनमें 2022 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 हजार से अधिक वोट मिलने वाली 21 सीटें और चार ऐसी सीटें शामिल हो सकती हैं जहां पार्टी इस आंकड़े के करीब पहुंची थी. 

हालांकि सपा अपनी मौजूदा विधायकों वाली सीटों को इस प्रस्ताव से बाहर रखना चाहेगी. जिन सीटों पर कांग्रेस को 10 हजार से 20 हजार वोट मिले थे, उन पर भी नए सिरे से विचार हो सकता है. लखनऊ के राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गौतम कहते हैं, “कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपनी मांग के पक्ष में केवल पिछले चुनाव के आंकड़े नहीं बल्कि मौजूदा संगठनात्मक ताकत, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और क्षेत्रीय समीकरण भी पेश करे. वहीं सपा के लिए अपने विधायकों और मजबूत दावेदारों की सीटें छोड़ना राजनीतिक जोखिम होगा.” 

आशुतोष गौतम के मुताबिक दोनों दलों के बीच असली खींचतान सीटों की कुल संख्या से ज्यादा उनके राजनीतिक महत्व को लेकर होगी. कांग्रेस गांधी परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहेगी जबकि सपा अपने पीडीए समीकरण और मौजूदा विधायकों की स्थिति से समझौता नहीं करना चाहेगी.

दोनों दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का गठबंधन एक सकारात्मक अनुभव रहा है. ऐसे में BJP के खिलाफ विपक्षी वोटों का बिखराव रोकने के लिए साथ रहना उनकी राजनीतिक जरूरत भी है. लेकिन गठबंधन की घोषणा से पहले सीटों का ऐसा बंटवारा करना होगा जिससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में असंतोष न पैदा हो. 

कांग्रेस को अपनी 181 सीटों की सूची में कितनी कटौती करनी होगी और सपा अपनी जीती हुई सीटों में से कितनी छोड़ने को तैयार होगी, यही आने वाले दिनों की बातचीत का सबसे अहम सवाल है.

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