बिहार में पहली बार पटना ने म्युनिसिपल बॉन्ड से कैसे जुटाए 200 करोड़ रुपए?

पटना नगर निगम (PMC) ने बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर कैपिटल मार्केट से 199.99 करोड़ रुपए जुटाए हैं. इसके साथ ही बिहार ने वित्तपोषण के ऐसे तरीके में कदम रखा है जिसके तहत शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीधे निवेशकों से पैसा जुटा सकते हैं.

यह बॉन्ड 30 अक्टूबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निजी प्लेसमेंट के तहत जारी किया गया. इस इश्यू का शुरुआती आकार करीब 100 करोड़ रुपए था लेकिन निवेशकों की ओर से 205 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिलीं. यह शुरुआती पेशकश के दोगुने से भी अधिक था. निगम ने 9.2 फीसदी सालाना ब्याज दर पर पूरे 199.99 करोड़ रुपए जुटाए. इन बॉन्ड की NSE पर ट्रेडिंग 5 नवंबर से शुरू हुई.

इन बॉन्ड की कुल अवधि 10 साल है. इन्हें इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च से AA/Stable रेटिंग मिली है. इस इश्यू के बाद पटना नगर निगम केंद्र सरकार की उस योजना के तहत करीब 26 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पाने के योग्य भी हो सकता है, जिसका मकसद नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

म्युनिसिपल बॉन्ड एक तरह का कर्ज का साधन है. इसके जरिए शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निवेशकों से पैसा उधार लेते हैं. निवेशकों को समय-समय पर ब्याज मिलता है जबकि मूल रकम पहले से तय शेड्यूल के अनुसार लौटाई जाती है. 

इक्विटी शेयरों के उलट, म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदने से निवेशकों को जारी करने वाले निगम में मालिकाना हक नहीं मिलता. भारत में इन प्रतिभूतियों का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) करता है. इसके लिए इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, 2015 के नियम लागू होते हैं.

बाजार से पैसा जुटाने की दिशा में कदम

बॉन्ड जारी करने से शहरी स्थानीय निकायों की एक पुरानी संरचनात्मक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है. यह समस्या पूंजीगत खर्च के लिए सरकारी हस्तांतरण और अनुदान पर उनकी निर्भरता है. नगर निगमों की जिम्मेदारी में नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन अपनी आमदनी से इन जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा जुटाने की उनकी क्षमता अक्सर सीमित रही है.

पटना नगर निगम ने अपनी कमाई से होने वाली राजस्व वसूली 2021-22 में 96.26 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 179 करोड़ रुपए कर ली है. हालांकि यह अब भी उसकी अनुमानित राजस्व क्षमता से कम है. संपत्ति कर का बकाया और वसूली के नियमों को ठीक से लागू नहीं कर पाना इसकी बड़ी वजह है. इसके चलते निगम बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग से मिलने वाले अनुदान और सरकारी राशि पर काफी हद तक निर्भर है.

इस निर्भरता का असर निगम की वित्तीय स्वायत्तता पर पड़ता है. साथ ही लंबे समय की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाना भी मुश्किल होता है. इसकी वजह यह है कि परियोजनाओं का काम सरकारी धन की उपलब्धता और उसके मिलने के समय पर निर्भर हो सकता है. 

कैपिटल मार्केट से पैसा जुटाकर पटना नगर निगम ने तय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अलग से धनराशि हासिल की है. हालांकि इस कर्ज के साथ उसे रकम लौटाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी. निगम को संपत्ति कर, अपनी संपत्तियों से मिलने वाले किराए, फीस, यूजर चार्ज और अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी के जरिए कर्ज चुकाना होगा.

एक्यूइट की ओर से जारी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में राजस्व वसूली बढ़ाने की निगम की क्षमता को बॉन्ड की क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बताया गया है. कर्ज चुकाने की व्यवस्था में एक एस्क्रो अकाउंट, ब्याज भुगतान खाता और सिंकिंग फंड खाता शामिल हैं. 

इसके अलावा लगातार चार तिमाहियों के ब्याज भुगतान के बराबर रकम कर्ज भुगतान रिजर्व के रूप में रखने का भी प्रावधान है. इस व्यवस्था का मकसद राजस्व के तय स्रोतों को सुरक्षित रखना और समय पर कर्ज चुकाने के लिए जरूरी सुरक्षा देना है.

बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग

बॉन्ड से जुटाई गई रकम पटना की 15 जगहों पर खर्च की जाएगी. यहां ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा जिनसे निगम को नियमित आमदनी भी हो सके. इन परियोजनाओं में 15 व्यवस्थित वेंडिंग जोन, न्यू मार्केट का पुनर्विकास, पटना जंक्शन के आसपास अन्य व्यावसायिक केंद्रों का विकास, व्यावसायिक परिसर, पार्किंग सुविधाएं, मैरिज हॉल और उनसे जुड़ी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा, आवागमन की बेहतर व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं की भी योजना है.

इस पूरी योजना का मकसद ऐसी नगर निगम संपत्तियां तैयार करना है जो लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ किराये, यूजर चार्ज और अन्य माध्यमों से नियमित आमदनी भी दें. आमदनी देने वाले बुनियादी ढांचे पर जोर इसलिए अहम है क्योंकि निगम को सरकारी अनुदान पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने संसाधनों से कर्ज चुकाना होगा.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है कि बॉन्ड से जुटाई गई रकम ऐसी परियोजनाओं में लगाई जाए जिनसे नियमित आमदनी हो सके. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कर्ज चुकाने के बाद भी ये संपत्तियां निगम की आय में योगदान देती रहें. उन्होंने बिहार के दूसरे नगर निगमों से भी इस तरह के वित्तपोषण के तरीकों पर विचार करने और अपनी मौजूदा संपत्तियों व संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की अपील की है.

पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि निवेशकों की ओर से मिली मजबूत प्रतिक्रिया पटना नगर निगम की वित्तीय स्थिति और शहर की विकास क्षमता पर उनके भरोसे को दिखाती है. महापौर सीता साहू ने इस बॉन्ड को निगम की वित्तीय क्षमता मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया.

निवेशकों को क्या मिलेगा?

इन बॉन्ड पर सालाना 9.2 फीसदी की तय ब्याज दर मिलेगी. ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाएगा. हालांकि इनकी कुल अवधि 10 साल है लेकिन इन्हें सात अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. इन हिस्सों को अलग-अलग भुनाया जा सकेगा. इन्हें सेपरेटली ट्रांसफरेबल एंड रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स (STRPPs) कहा जाता है. इनकी मैच्योरिटी की तारीखें अलग-अलग हैं, जो नवंबर 2030 से नवंबर 2036 के बीच हैं.

शुरुआती अवधि में निवेशकों को ब्याज मिलता रहेगा जबकि मूल रकम तय शेड्यूल के अनुसार अलग-अलग चरणों में लौटाई जाएगी. ये बॉन्ड NSE पर सूचीबद्ध हैं और लिक्विडिटी की स्थिति के आधार पर सेकेंडरी मार्केट में इनकी खरीद-बिक्री की जा सकती है.

यह इश्यू निजी प्लेसमेंट के तहत जारी किया गया था. इसमें मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों ने पैसा लगाया. इनमें आमतौर पर बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन और भविष्य निधि (प्रॉविडेंट फंड) और कंपनियां शामिल होती हैं. AA/Stable रेटिंग का मतलब है कि वित्तीय देनदारियों का समय पर भुगतान होने की संभावना काफी मजबूत है. हालांकि क्रेडिट रेटिंग के बावजूद कर्ज चुकाने में चूक की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं होती.

बिहार ने म्युनिसिपल डेट मार्केट में रखा कदम

पटना नगर निगम का यह पहला बॉन्ड ऐसे समय आया है, जब भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने का चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है. SEBI के आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक सात राज्यों के 22 शहरी स्थानीय निकायों ने म्युनिसिपल बॉन्ड के 31 इश्यू जारी कर 4,540.34 करोड़ रुपए जुटाए थे. बिहार इस बाजार में प्रवेश करने वाला आठवां राज्य बन गया है.

पटना का पहला बॉन्ड जारी करना बिहार के लिए सिर्फ पैसा जुटाने की कवायद नहीं है. इससे ऐसे राज्य में बाजार आधारित वित्तपोषण का मॉडल आया है, जहां शहरी स्थानीय निकाय परंपरागत रूप से सरकारी अनुदान और हस्तांतरण पर काफी निर्भर रहे हैं. हालांकि इस प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पैसा जुटाने के बाद क्या होता है. 

पटना नगर निगम को संपत्ति कर की वसूली बढ़ानी होगी, बकाया रकम वसूलनी होगी, अपनी आमदनी के स्रोतों को बनाए रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बॉन्ड से वित्तपोषित परियोजनाओं से लगातार आमदनी होती रहे.

चुनौती सिर्फ नई शहरी संपत्तियां बनाने की नहीं है बल्कि उन्हें इतना उपयोगी और आमदनी देने वाला बनाना भी है कि वे शहर की बढ़ती बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कर्ज चुकाने में भी मदद करें. पटना के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह उधार ली गई पूंजी को नागरिक सुविधाओं और वित्तीय मजबूती के स्थाई स्रोत में बदल पाता है या नहीं.