केरल में सतीशन के लिए क्यों चुनौती बन रहे अपने ही मंत्री और पार्टी नेता?

मई में सत्ता संभालने के बाद से केरल की वी.डी. सतीशन सरकार को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. सत्ता में आए छह महीने हो चुके हैं. सरकार ने पिछली लेफ्ट फ्रंट सरकार के 'कुशासन' को खत्म करने का वादा किया था लेकिन अब आलोचकों का कहना है कि नई सरकार में मंत्रियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी की कमी नजर आ रही है.

कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सत्ता तक पहुंचे सतीशन को अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही तारीफ से ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. उनके कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं ने कई मौकों पर उनके फैसले लेने के तरीके पर कड़ी असहमति जताई है. उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री एकतरफा फैसले ले रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में शक्तियां केंद्रित होती जा रही हैं.

केरल के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन के मुताबिक, हर गठबंधन सरकार को अंदरूनी मतभेदों का सामना करना पड़ता है. लोकतांत्रिक शासन में बहस और असहमति जरूरी हैं लेकिन नेतृत्व की असली परीक्षा यह सुनिश्चित करने में होती है कि इन मतभेदों को संस्थागत मंचों (इंस्टीट्यूशनल फोरम्स) पर सुलझाया जाए. उन्होंने कहा कि जब मंत्री और गठबंधन के नेता बार-बार सार्वजनिक रूप से अपना असंतोष जाहिर करते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी की विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) कमजोर होने लगती है.

कैबिनेट में एकता की कमी का सबसे ताजा मामला बिजली खरीदने के समझौते के लिए एक निजी कंपनी को चुनने का सरकार का फैसला है. इस मुद्दे पर बिजली मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी. जोसेफ ने मीडिया से कहा, "मुझे इस फैसले के बारे में मीडिया से पता चला. मुख्यमंत्री ने इस बारे में मुझसे कभी सलाह नहीं ली."

इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अडूर प्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में "सामूहिक जिम्मेदारी के सबूत धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं".

प्रकाश कांग्रेस के पुराने नेता और अनुभवी रणनीतिकार हैं. वह 2019 से अट्टिंगल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पिछले महीने उन्होंने सतीशन के उस फैसले पर सवाल उठाया था, जिसके तहत उन्होंने UDF की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता डॉ. एम.के. मुनीर को केरल प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष और गठबंधन की एक अन्य सहयोगी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी. देवराजन को नई दिल्ली में केरल का राज्य विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था. अडूर का दावा था कि इन नियुक्तियों को लेकर UDF से कोई सलाह नहीं ली गई थी.

थॉमसन ने कहा कि सरकार को सत्ता में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए उसके पास "अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काफी समय है." उन्होंने कहा, "कैबिनेट में फैसलों पर बेहतर तरीके से विचार-विमर्श, UDF की नियमित कोऑर्डिनेशन मीटिंग और फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता से सरकार के अंदर एकजुटता को लेकर जनता का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिल सकती है."

थॉमसन कहते हैं, "असली मुद्दा यह नहीं है कि नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) सरकार को चुनौती दे रही है या नहीं बल्कि यह है कि क्या सरकार अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल पर्याप्त स्पष्टता और एकजुटता के साथ कर रही है. जिस कैबिनेट का मकसद एक हो और जो अपनी बात लगातार एक ही तरीके से रखती हो, उसे प्रशासनिक तंत्र से शायद ही कभी अपने अधिकारों को लेकर चुनौती मिलती है. लेकिन जहां अस्पष्टता होती है, वहां नौकरशाही का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है."

कुछ अधिकारियों का दावा है कि UDF सरकार के कामकाज में स्पष्टता की कमी के संकेत दिखने लगे हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, "हमारे सवालों पर मंत्रियों या उनके कार्यालयों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते. उनमें से ज्यादातर को सरकारी कामकाज का अनुभव नहीं लगता. कुछ मंत्री बार-बार अपनी राय बदलते रहते हैं."

एक अन्य अधिकारी का मानना था कि सरकार जानबूझकर कुछ बातों को नजरअंदाज कर रही है और चुनिंदा फैसले ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार मुनाफा कमाने के मकसद से निजी हितों को बढ़ावा दे रही है."

सतीशन ने सरकार को लेकर बन रही इस धारणा को खारिज किया. मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मीडिया से कहा, "हम एकजुट हैं और बड़े फैसलों पर वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेते हैं. हमारी सरकार लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करने को लेकर ज्यादा चिंतित है."

सतीशन ने मतभेदों को सुलझाने के लिए उसी रात जोसेफ से मुलाकात भी की.