नौकरी भी बची लेकिन जांच होगी, JSSC-CGL पर झारखंड हाई कोर्ट का बीच का रास्ता

झारखंड हाई कोर्ट का 6 नवंबर का फैसला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की कम्बाइंड गैजुएट लेवल (CGL) परीक्षा के जरिए नियुक्त 1,932 उम्मीदवारों के लिए दिवाली की दोहरी खुशी लेकर आया. कोर्ट ने महीनों से बनी अनिश्चितता को खत्म कर दिया.

जस्टिस दीपक रोशन ने राज्य सरकार के 18 अगस्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें परीक्षा और विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की नौकरी लगातार जारी मानी जाए. साथ ही, परीक्षा रद्द होने के कारण उनकी सैलरी या नौकरी से जुड़े दूसरे फायदे नहीं रोके जाएं.

हालांकि कोर्ट ने इस राहत के साथ एक अहम शर्त भी रखी है. उसने कथित गड़बड़ियों की जांच जारी रखने की इजाजत दी है और साफ किया है कि नियुक्तियां आपराधिक मामलों में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी. जिन उम्मीदवारों के खिलाफ गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं, उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई हो सकती है. कोर्ट ने नियुक्त उम्मीदवारों को यह पूरी छूट नहीं दी है कि परीक्षा में चुने गए सभी लोगों को बेगुनाह मान लिया जाए.

इस पूरे मामले की शुरुआत गर्मियों में हुई घटनाओं से जुड़ी है. 18 अगस्त को रांची में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने भर्ती की 22 परीक्षाएं और प्रक्रियाएं रद्द कर दी थीं. इस सूची में JSSC-CGL परीक्षा, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) की भर्ती और फूड सेफ्टी ऑफिसर की चयन प्रक्रिया शामिल थी.

इनके अलावा छह अन्य परीक्षाओं को जांच पूरी होने तक रोक दिया गया था जबकि भर्ती की 17 पुरानी प्रक्रियाओं की भी जांच के लिए समीक्षा करने को कहा गया था. सरकार ने कहा था कि उसका मकसद पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के आरोपों के बीच भर्ती व्यवस्था पर लोगों का भरोसा फिर से कायम करना है.

परेशानी यह थी कि इनमें से कुछ भर्ती प्रक्रियाएं नियुक्ति के चरण तक पहुंच चुकी थीं. JSSC-CGL परीक्षा के जरिए 1,932 उम्मीदवारों को नौकरी मिल चुकी थी. CDPO भर्ती के जरिए 64 अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई थी. JPSC सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षाओं के जरिए भी नियुक्तियां हो चुकी थीं. 18 अगस्त के सरकारी आदेश से उन लोगों की नौकरी पर भी संकट आ गया था, जो पहले से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे.

हाई कोर्ट ने इनमें से कई परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाकर दखल दिया. सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों को कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत नौकरी पर बने रहने दिया गया. 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

JSSC-CGL परीक्षा का अपना भी उतार-चढ़ाव भरा इतिहास रहा है. इसका पूरा नाम झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 है. यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी. इससे पहले जनवरी में हुई परीक्षा को पेपर लीक के विवाद के बाद रद्द कर दिया गया था. सितंबर में हुई परीक्षा पर भी गड़बड़ी के आरोप लगे और मामला कोर्ट पहुंचा.

3 दिसंबर 2025 को झारखंड हाई कोर्ट ने नतीजे जारी करने पर लगी रोक हटा दी थी. कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग खारिज कर दी और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. इसके बाद 8 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई और 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटे गए.

नियुक्तियों को आठ महीने भी नहीं हुए थे कि राज्य सरकार ने परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी. हाई कोर्ट ने 6 नवंबर के अपने फैसले में अलग-अलग उम्मीदवारों से जुड़ी गड़बड़ियों के सबूत और पूरी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के सबूतों के बीच अंतर की एक साफ लकीर खींंची है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार कोर्ट के सामने ऐसे ठोस और तथ्यों पर आधारित सबूत नहीं रख पाई, जिनसे साबित हो सके कि पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. जांच अभी पूरी नहीं हुई थी और सरकार यह भी ठीक से नहीं बता पाई कि जिन उम्मीदवारों पर गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि सरकार ने दूसरी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किस आधार पर लिया था. कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखे गए कैबिनेट नोट में ऐसे ठोस तथ्य और सबूत साफ तौर पर नहीं बताए गए, जिनके आधार पर 21 अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्त उम्मीदवारों की नौकरी खत्म करने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. सरकार बिना हर उम्मीदवार का मामला अलग से देखे और कानूनी प्रक्रिया अपनाए, लोगों के पूरे समूह की नौकरी खत्म नहीं कर सकती. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत जिन कर्मचारियों पर इसका असर पड़ रहा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देना भी जरूरी है. इस नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

यही इस फैसले का सबसे अहम कानूनी पहलू है. कुछ उम्मीदवारों पर लगे आरोपों के आधार पर परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों को शक के दायरे में नहीं रखा जा सकता. इसी तरह, सिर्फ इसलिए सरकार सभी नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकती क्योंकि जांच चल रही है. सरकार को ऐसे कदम उठाने की ठोस वजह बतानी होगी और उन उम्मीदवारों को अलग करना होगा जिनके खिलाफ सबूत हैं और जिनका चयन गलत साबित नहीं हुआ है.

इसका मतलब यह नहीं कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. जांच के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई. 10 अगस्त तक CID ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की बड़ी जांच के सिलसिले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते भी शामिल थे. इस जांच के बाद 28 अगस्त को JSSC-CGL परीक्षा पास करने वाले चार उम्मीदवारों को भी गिरफ्तार किया गया था. ये गिरफ्तारियां भर्ती परीक्षाओं की बड़ी जांच और CGL की अलग जांच से जुड़ी हैं. इसलिए दोनों मामलों में गिरफ्तार लोगों की संख्या को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए.

हाई कोर्ट ने कदम उठाते हुए कहा कि जांच के नाम पर उम्मीदवारों को बेवजह परेशान न किया जाए. 18 सितंबर को जस्टिस दीपक रोशन ने SIT जांच के दौरान उम्मीदवारों को परेशान किए जाने की शिकायतों पर नजर रखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम कुमार चौधरी को नियुक्त किया था. रिटायर्ड IPS अधिकारी आर.के. मलिक को उनकी मदद के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था. इस व्यवस्था का मकसद सही तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को परेशान होने से बचाना था. साथ ही जांच एजेंसी के काम में दखल दिए बिना उसे जांच करने की पूरी छूट देना भी था.

CGL का यह विवाद झारखंड की भर्ती व्यवस्था में आए बड़े संकट में एक है. सरकार के 18 अगस्त के फैसले से पहले हुए विरोध प्रदर्शनों की बड़ी वजह 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगे आरोप थे. यह परीक्षा अप्रैल 2026 में हुई थी. विवाद बढ़ने के साथ ही CBI जांच कराने और भर्ती की कई दूसरी प्रक्रियाओं की जांच करने की मांग भी उठने लगी.

24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, JPSC और CBI को नोटिस जारी किया था. याचिका में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और तय समय में जांच कराने की मांग की गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच CBI को सौंपने का आदेश नहीं दिया है.

इस विवाद से JPSC को भी बड़ा झटका लगा. इसके अध्यक्ष खियांग्ते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. विरोध प्रदर्शनों और CID जांच के बीच आयोग के तीनों मौजूदा सदस्यों ने भी अगस्त में इस्तीफा दे दिया. बाद में खियांग्ते को भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की बड़ी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया.

इस तरह 6 नवंबर का फैसला भर्ती व्यवस्था से जुड़े एक बहुत बड़े संकट के एक हिस्से को सुलझाता है. कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिनके खिलाफ सरकार व्यक्तिगत तौर पर गड़बड़ी साबित नहीं कर पाई. साथ ही, कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ आरोप लगने या जांच पूरी नहीं होने के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती. हालांकि जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलते हैं, उनके खिलाफ जांच एजेंसी कार्रवाई कर सकती है.

JSSC-CGL के जरिए नौकरी पाने वाले 1,932 उम्मीदवारों के लिए फिलहाल अनिश्चितता खत्म हो गई है. उनकी नौकरी लगातार जारी मानी जाएगी और परीक्षा रद्द होने के आधार पर उनकी सैलरी या नौकरी से जुड़े दूसरे फायदे नहीं रोके जा सकेंगे. लेकिन नई परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है. भर्ती की कई प्रक्रियाएं रद्द या रोक दी गई हैं, राज्य की परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा है और कथित गड़बड़ियों की जांच अभी जारी है.

कोर्ट ने सरकार के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया के बीच एक साफ लकीर खींच दी है. अब सरकार को वह काम करना होगा जो सभी भर्तियां एक साथ रद्द करके नहीं हो सकता था. उसे गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी होगी, उन उम्मीदवारों को बचाना होगा जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जांच पूरी करनी होगी और भर्ती व्यवस्था में लोगों का भरोसा फिर से कायम करना होगा.