धार्मिक भावनाएं या कारोबार का अधिकार, गुजरात में नॉनवेज पर क्यों छिड़ी बहस?

गुजरात में नॉनवेज खाने की बिक्री और उसे रखने को लेकर एक विवाद सामने आया है. इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने यह जांचा कि लोगों के कारोबार और जीवनशैली से जुड़े फैसलों में राज्य किस हद तक दखल दे सकता है.

दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक जगहों के आसपास नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अगस्त में हफ्तेभर के अंतराल पर दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे लेकिन कुछ ही हफ्तों में दोनों मामलों का नतीजा बिल्कुल अलग रहा. एक मामले में कोर्ट ने नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को बरकरार रखा, जबकि में नगरपालिका को अपना आदेश वापस लेना पड़ा.

10 अगस्त को गिर सोमनाथ जिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे और तीर्थ यात्रा के रास्ते में आने वाली छह सड़कों पर नॉनवेज बनाने, रखने और बेचने पर रोक लगा दी गई थी.

दूसरे मामले में 17 अगस्त को पाटन जिले की राधनपुर नगरपालिका के मुख्य अधिकारी ने कस्बे के स्लॉटरहाउस (बूचड़खाने), मीट (मांस), फिश (मछली) और पोल्ट्री सेलर्स (मुर्गे बेचने वाली दुकानें) के साथ ही नॉनवेज रेस्टोरेंट्स को चार महीने (चातुर्मास) तक बंद रखने का आदेश दिया था. इसकी वजह यह थी कि जैन समुदाय के एक वरिष्ठ नेता कस्बे में रहने वाले थे.

राधनपुर के कारोबारियों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि यह आदेश बेवजह की पाबंदी है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 19(1)(g) (किसी भी पेशे, व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है.

दो महीने बाद स्थानीय नगरपालिका ने अपना आदेश वापस ले लिया. नगरपालिका के वकील ने कोर्ट को बताया कि गुजरात नगरपालिका अधिनियम में ऐसा आदेश जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि नगरपालिका इस आदेश को लागू करने पर जोर नहीं देगी और न ही इसे लागू करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगी.

अक्टूबर के आखिर में कारोबारियों ने अपनी याचिका वापस ले ली. हालांकि कोर्ट ने उन्हें भविष्य में फिर से याचिका दायर करने की छूट दी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश वापस लेना नगरपालिका की ओर से दी गई रियायत थी, न कि कोर्ट का कोई फैसला.

इसके बाद सोमनाथ का मामला बिल्कुल अलग दिशा में गया और इस मामले का घटनाक्रम काफी नाटकीय रहा. छह रेस्टोरेंट मालिकों ने 10 अगस्त के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट के पास पूरी तरह से रोक लगाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है.

30 अक्टूबर को हाई कोर्ट की जज जस्टिस निशा एम. ठाकोर ने इस रोक को रद्द कर दिया. उन्होंने इस दलील को खारिज कर दिया कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए यह रोक जरूरी है. इससे पहले सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि अधिकारी नॉनवेज खाने को बनाने, स्टोरेज और बेचने के लिए नियम तय कर सकते हैं लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते.

हालांकि, यह जीत सिर्फ ढाई घंटे तक ही कायम रही. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनाश रंजन पाठक और जस्टिस निर्जर एस. देसाई की खंडपीठ ने राज्य सरकार की तुरंत सुनवाई की अपील पर सुनवाई की और जस्टिस ठाकोर के आदेश पर रोक लगा दी.

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी थी कि कारोबार करने का अधिकार किसी तीर्थ स्थल के 'धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप' से ऊपर नहीं हो सकता. इस मामले में इसी महीने आगे सुनवाई होनी है.

गुजरात में नॉनवेज खाने के सेवन पर पाबंदी और रोक लंबे समय से विवाद का विषय रही है. पालीताना राज्य का एकमात्र ऐसा कस्बा है, जहां मांस बेचने पर पूरी तरह रोक है.

साल 2014 में इस जैन तीर्थ स्थल को नॉनवेज-मुक्त घोषित किया गया था. उस समय नगरपालिका की सीमा के अंदर नॉनवेज और अंडे बेचने के साथ ही जानवरों को काटने पर भी रोक लगा दी गई थी. यह फैसला तब लिया गया था, जब जैन समुदाय के करीब 200 साधु भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. इसके बाद करीब 250 दुकानें बंद हो गई थीं. उस समय कस्बे की आबादी करीब 65,000 थी, जिसमें एक चौथाई लोग मुस्लिम थे.

सोमनाथ और अंबाजी में कुछ तय इलाकों में नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक है. साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमनाथ और अंबाजी में 500 मीटर के दायरे को शाकाहारी जोन घोषित किया था. अब रोक से जुड़े नए आदेश में आसपास की छह सड़कें भी जोड़ दी गई हैं, जिससे प्रतिबंध का दायरा बढ़ गया है.