यूपी चुनाव के लिए BJP ने क्यों चुनी तावड़े-पटेल की जोड़ी?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संगठन और चुनावी प्रबंधन को नई धार देने के लिए महाराष्ट्र के विनोद तावड़े और गुजरात के जगदीश ईश्वरभाई पटेल की जोड़ी पर दांव लगाया है.

18 अगस्त को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया. तावड़े BJP के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि पटेल हाल ही में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में BJP को बड़ा झटका लगा था. पार्टी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थीं और विपक्ष ने संविधान, आरक्षण तथा पीडीए के सवालों के जरिए BJP के सामाजिक समीकरण में सेंध लगाई थी.

ऐसे में 2027 का चुनाव BJP के लिए सिर्फ सत्ता में वापसी या लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की पहली बड़ी परीक्षा भी है.

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी देकर BJP ने ऐसे नेता को आगे किया है जो चुनाव को केवल बड़े नेताओं की रैलियों के बजाय संगठन, बूथ, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार चयन की पूरी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं.

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के पीछे तावड़े को संगठन और सामाजिक गठजोड़ की रणनीति तैयार करने वाले प्रमुख नेताओं में गिना गया.

लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार से कहीं बड़ा और अधिक जटिल चुनावी मैदान है. 403 विधानसभा सीटें, पश्चिम से पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं, दर्जनों प्रभावशाली जातीय समूह, BJP के भीतर टिकट और संगठन को लेकर असंतोष और विपक्ष के पीडीए नैरेटिव की चुनौती तावड़े-पटेल की जोड़ी की असली परीक्षा होगी. 

बिहार की सफलता यूपी में काम आएगी?

तावड़े की सबसे बड़ी पूंजी उनका चुनावी प्रबंधन का अनुभव है. छात्र जीवन से एबीवीपी और संघ से जुड़े तावड़े ने महाराष्ट्र BJP में संगठनात्मक जिम्मेदारियों से लेकर सरकार में मंत्री और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की रणनीति बनाने तक लंबा सफर तय किया है.

बिहार में प्रभारी के रूप में उनका काम इस समय उनकी राजनीतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. 2022 में जब वे बिहार के प्रभारी बने तब BJP के लिए राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं. नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए थे. BJP के सामने संगठन को संभालने और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार करने की चुनौती थी.

तावड़े ने बूथ और विधानसभा स्तर पर संगठन को सक्रिय रखने पर जोर दिया. 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 175 पर बढ़त बनाई. तावड़े ने इस आंकड़े को अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक आधार बनाया.

2025 में एनडीए की बड़ी जीत ने उनकी रणनीति को सफलता की मुहर दी. यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक उनकी नियुक्ति को 'सिर्फ प्रभारी की नियुक्ति' के बजाय चुनावी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं.

तावड़े के सामने अब सवाल यह होगा कि बिहार में काम करने वाला मॉडल यूपी में किस हद तक कारगर होगा. बिहार में सहयोगी दलों के साथ सामाजिक गठबंधन और विधानसभा-वार माइक्रो मैनेजमेंट निर्णायक रहा, जबकि यूपी में BJP को एक साथ अपने संगठन, सरकार, सहयोगी दलों और अलग-अलग सामाजिक समूहों को साधना होगा.

विश्लेषकों का मानना है कि तावड़े की खासियत यह है कि वे केवल शीर्ष नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते. छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद, स्थानीय फीडबैक और सीट-दर-सीट चुनावी गणित उनकी रणनीति का हिस्सा रहता है. यही शैली यूपी में BJP के लिए उपयोगी हो सकती है.

संगठन में बदलाव का अगला चरण

तावड़े के लिए सबसे पहला काम चुनावी नारा तय करना नहीं, बल्कि संगठन को चुनावी मशीनरी में बदलना होगा. प्रदेश संगठन के गठन में उनकी भूमिका और पिछले एक साल में यूपी में उनकी सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि वे प्रदेश BJP की ताकत और कमजोरियों से पहले ही परिचित हैं.

हालिया संगठनात्मक बदलावों में प्रदेश इकाई के बड़े हिस्से में बदलाव और सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों का बदला जाना भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, BJP के सामने सबसे बड़ी संगठनात्मक चुनौती यह है कि सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर के कार्यकर्ता की सक्रियता में कैसे बदला जाए.

2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि मजबूत संगठन के बावजूद यदि स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार, कार्यकर्ता और मतदाता के बीच दूरी बन जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. इसी संदर्भ में तावड़े के सामने टिकट वितरण बेहद संवेदनशील मुद्दा होगा. पार्टी के भीतर चर्चा है कि बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट बदले जा सकते हैं. हालांकि कितने टिकट बदलेंगे, इसका अंतिम फैसला नेतृत्व करेगा, लेकिन संकेत साफ हैं कि BJP एंटी-इनकंबेंसी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है.

कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी, क्षेत्रीय नेताओं के बीच खींचतान और संगठन तथा जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी को तावड़े को चुनाव से पहले दूर करना होगा. यदि टिकट वितरण में स्थानीय फीडबैक को प्राथमिकता मिली और कमजोर प्रदर्शन करने वाले चेहरों को समय रहते बदला गया तो पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है.

लेकिन बड़े पैमाने पर टिकट कटने से असंतोष और बगावत भी पैदा हो सकती है इसलिए तावड़े के लिए टिकट बदलना जितनी बड़ी रणनीति होगी, उससे बड़ी चुनौती उसके बाद पैदा होने वाले असंतोष को संभालना होगी.

जगदीश पटेल क्यों अहम?

तावड़े के साथ गुजरात के जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया जाना भी रणनीतिक संदेश देता है. पटेल गुजरात BJP में संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अहमदाबाद की अमराईवाड़ी सीट से विधायक भी रहे हैं.

उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में BJP के चुनावी प्रबंधन में उनकी भूमिका की चर्चा रही है. पटेल ने खुद कहा है कि वे पिछले कई वर्षों से यूपी के कामकाज से जुड़े रहे हैं और अब औपचारिक रूप से यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

पटेल की नियुक्ति को तावड़े की भूमिका के पूरक के तौर पर देखा जा रहा है. जहां तावड़े का फोकस व्यापक संगठनात्मक और चुनावी रणनीति पर होगा, वहीं पटेल को जमीनी प्रबंधन, स्थानीय नेटवर्क और खासकर पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को समझने में लगाया जा सकता है.

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि अलग है लेकिन BJP के संगठनात्मक ढांचे में काम करने का अनुभव दोनों के पास है. गुजरात मॉडल का संगठनात्मक अनुशासन और महाराष्ट्र-बिहार का चुनावी प्रबंधन यदि यूपी की सामाजिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ा गया तो यह जोड़ी पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

हालांकि यहां भी चुनौती कम नहीं है. राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गौतम कहते हैं, “यूपी में किसी एक राज्य का मॉडल हूबहू लागू नहीं किया जा सकता. गुजरात में BJP का संगठन लंबे समय से मजबूत है, जबकि यूपी में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कहीं अधिक बहुस्तरीय हैं. इसलिए पटेल के सामने गुजरात की रणनीति को कॉपी करने के बजाय उसकी उपयोगी बातों को यूपी की जमीन के मुताबिक ढालने की चुनौती होगी.”

योगी का चेहरा और सामाजिक समीकरण

BJP के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है. 2017 और 2022 में BJP ने योगी के नेतृत्व में सरकार बनाई. 2027 में भी पार्टी की रणनीति का केंद्रीय आधार योगी सरकार की उपलब्धियां और उनका नेतृत्व ही रहेगा.

तावड़े-पटेल की जोड़ी का काम इस राजनीतिक पूंजी को बूथ और सामाजिक समीकरण में बदलना होगा. 2024 के लोकसभा चुनाव ने BJP को यह संकेत दिया कि केवल हिंदुत्व और सरकार की उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं. विपक्ष ने संविधान और पीडीए के मुद्दों को जिस तरह गैर-यादव ओबीसी और दलित समूहों के बीच उठाया, उसका असर चुनाव परिणाम में दिखाई दिया.

इसलिए 2027 में BJP के सामने केवल अपने पारंपरिक समर्थकों को एकजुट रखने की नहीं, बल्कि उन समूहों में दोबारा भरोसा पैदा करने की चुनौती है जहां 2024 में विपक्ष को बढ़त मिली. कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, निषाद, राजभर, जाटव और अन्य गैर-यादव ओबीसी तथा दलित समूहों के बीच BJP का सामाजिक गठबंधन उसकी चुनावी सफलता की कुंजी रहा है.

लेकिन विपक्ष की लगातार सामाजिक लामबंदी और आरक्षण-सम्बंधी मुद्दों ने इस समीकरण में नई चुनौती पैदा की है. तावड़े की महाराष्ट्र पृष्ठभूमि और बिहार में सामाजिक गठबंधन का अनुभव यहां काम आ सकता है. साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों को साथ रखना भी महत्वपूर्ण होगा.

अपना दल, निषाद पार्टी और अन्य सहयोगियों की सीटों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अपेक्षाएं होंगी. 2027 में सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक हर फैसला सामाजिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है. इसलिए तावड़े को संगठन के भीतर संतुलन बनाने के साथ गठबंधन के बाहर भी भरोसा बनाए रखना होगा.

सवाल यह नहीं है कि तावड़े और पटेल के पास चुनाव जिताने का अनुभव है या नहीं. सवाल यह है कि क्या वे उस अनुभव को यूपी की जटिल राजनीतिक जमीन पर लागू कर पाएंगे. बिहार में तावड़े ने यह दिखाया कि चुनाव को विधानसभा-वार आंकड़ों, सामाजिक गठबंधन और संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए पढ़ा जा सकता है. अब यूपी में उन्हें इससे कहीं बड़ी और जटिल पहेली हल करनी है.