जींस और DJ शो पर रोक, बिहार सरकार को क्यों सताने लगी स्कूलों की छवि की चिंता?

सरकारी स्कूलों में अनुशासन और पेशेवर मानकों को लागू करने की कोशिश फिर तेज कर दी है. अब कामकाज के दौरान शिक्षकों के लिए जींस और टी-शर्ट पहनने की मनाही होगी. स्कूल परिसर में DJ सिस्टम, डिस्को कार्यक्रम या ऑर्केस्ट्रा शो की अनुमति नहीं होगी. बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में डांस और मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर हुए कई विवादों के बाद विभाग ने नया निर्देश जारी किया है.

30 अक्टूबर को जारी यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है. इसका उद्देश्य उन शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षण पेशे की गरिमा बहाल करना है, जिन्हें विभाग के मुताबिक इस तरह के आयोजनों से नुकसान पहुंच रहा है.

निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय की ओर से जारी इस निर्देश में शिक्षण और कार्यालय समय के दौरान शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए औपचारिक पोशाक पहनना अनिवार्य किया गया है. इसमें खास तौर पर इस बात पर चिंता जताई गई है कि पहले निर्देश दिए जाने के बावजूद कर्मचारी जींस और टी-शर्ट जैसे सामान्य कपड़े पहनकर स्कूल आ रहे हैं. 

विभाग ने स्कूल परिसरों में DJ शो, डिस्को कार्यक्रम और उसके शब्दों में "निम्न स्तर के मनोरंजन" के आयोजन पर भी चिंता जताई है. उसका कहना है कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक माहौल पर बुरा असर पड़ता है.

आदेश में मनोरंजन और वैध सांस्कृतिक गतिविधियों के बीच अंतर किया गया है. इसमें डांस और संगीत पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है. शैक्षणिक कैलेंडर में तय विशेष अवसरों पर केवल अनुशासित और गरिमापूर्ण प्रस्तुतियों की अनुमति होगी.

लेकिन इसके साथ DJ सिस्टम, डिस्को कार्यक्रम और मनोरंजन के ऐसे दूसरे रूपों की इजाजत नहीं होगी जिन्हें किसी शैक्षणिक संस्थान के अनुकूल नहीं माना जाता. जिला शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

एक असामान्य तुलना करते हुए पत्र में सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है. वहां अवमानना की सुनवाई के दौरान ‘कानून की गरिमा’ बनाए रखने के लिए औपचारिक पोशाक अनिवार्य है. पत्र में तर्क दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को भी इसी तरह की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.

यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब सरकारी स्कूलों के परिसरों में डांस और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन पर सार्वजनिक स्तर पर आलोचना हुई और विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी.

सितंबर में सीतामढ़ी का एक वीडियो सामने आया था. इसमें कथित तौर पर गणेश पूजा के दौरान मंच पर महिला डांसर प्रस्तुति देती दिख रही थीं. वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल परिसर में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर सवाल उठे. शिक्षा विभाग ने प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा. अधिकारियों ने इस बात की जांच भी शुरू की कि कार्यक्रम किन परिस्थितियों में आयोजित किया गया था.

मधुबनी के कलुआही प्रखंड में कृष्णाष्टमी के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को लेकर एक और विवाद हुआ. एक वीडियो में डांसर भोजपुरी गानों पर प्रस्तुति देती दिख रही थी. उसके हाथ में पिस्तौल जैसी दिखने वाली एक चीज और सिगरेट थी. बाद में पता चला कि वह चीज खिलौना लाइटर थी. इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिया कि स्कूल परिसर में बिना पूर्व अनुमति कोई भी अनधिकृत कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए.

रोहतास में नौवीं और दसवीं कक्षा के 14 छात्रों का एक स्मार्ट क्लासरूम में भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए वीडियो सामने आया. गाने में जाति से जुड़े बोल थे. इन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया और मामले की जांच के आदेश दिए गए. 

इससे पहले के महीनों में गया और सहरसा से भी ऐसे ही वीडियो सामने आए थे. इनमें स्कूल परिसरों में ऑर्केस्ट्रा या बार की तर्ज पर डांस कार्यक्रम होते दिखे थे. बताया गया था कि ये आयोजन शादी की बारात या स्थानीय कार्यक्रमों से जुड़े थे.

इन विवादों ने एक बार फिर पुरानी समस्या को सामने ला दिया है. सरकारी स्कूलों की इमारतों और मैदानों का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिनका शिक्षा से कोई खास संबंध नहीं है. 

कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल परिसरों का इस्तेमाल सामुदायिक और धार्मिक आयोजनों के लिए भी होता है क्योंकि गांवों में ऐसे कार्यक्रमों के लिए दूसरे सार्वजनिक स्थान कम हैं. लेकिन सामुदायिक आयोजन की अनुमति और किसी शैक्षणिक संस्थान की पहचान को प्रभावित करने वाले मनोरंजन कार्यक्रम के बीच की सीमा अब विवाद का विषय बनती जा रही है.

30 अक्टूबर का यह निर्देश इन चिंताओं को दूर करने की विभाग की पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले भी ऐसे निर्देश जारी किए जा चुके हैं. लेकिन ताजा पत्र में माना गया है कि इनका पालन लगातार नहीं हो रहा है. औपचारिक पोशाक और स्कूल परिसरों में मनोरंजन कार्यक्रमों पर रोक को फिर से प्रमुखता देना बताता है कि विभाग को लगता है कि पहले के निर्देश जमीनी स्तर पर तौर-तरीके बदलने के लिए पर्याप्त नहीं रहे हैं.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अनुशासन की जरूरत का बचाव किया है. उनका कहना है कि शिक्षक बच्चों के लिए आदर्श होते हैं. उनका व्यवहार, आचरण और पहनावा महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र उन्हें देखते हैं और उनकी नकल करते हैं. विभाग का मानना है कि स्कूलों में ऐसा माहौल होना चाहिए, जहां पढ़ाई और शिक्षण पेशे की गरिमा को प्राथमिकता मिले. ऐसे आयोजनों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो स्कूल परिसरों को व्यावसायिक मनोरंजन के ठिकानों में बदल दें.

यह आदेश सरकारी स्कूलों में अनुशासन की परिभाषा को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है. आलोचकों का तर्क हो सकता है कि कपड़ों और मनोरंजन पर पाबंदियां लगाने से शिक्षकों की गैरहाजिरी, बुनियादी ढांचे की कमी और पढ़ाई के खराब नतीजों जैसी गंभीर समस्याएं हल नहीं होंगी. 

हालांकि इसके समर्थकों का कहना है कि शिक्षकों से अपेक्षित मानक और स्कूल परिसरों में होने वाली गतिविधियां कोई मामूली मुद्दे नहीं हैं. स्कूल एक सार्वजनिक संस्थान है, जिसे बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहां काम करने वालों का आचरण उसकी संस्कृति को प्रभावित करता है.

विभाग ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए जगह छोड़ी है लेकिन वह चाहता है कि ऐसी गतिविधियां तय अवसरों तक सीमित रहें और निर्धारित नियमों के तहत हों. इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी अब जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों की है. वे अनधिकृत कार्यक्रमों को रोक पाते हैं या नहीं, खासकर तब जब सामुदायिक आयोजनों के लिए स्कूल परिसर मांगे जाते हैं, इसी से तय होगा कि नए निर्देश का कोई स्थायी असर होगा या नहीं.

फिलहाल पटना से संदेश बिल्कुल साफ है: कामकाज के दौरान स्कूल कर्मचारियों के लिए जींस और टी-शर्ट नहीं, परिसर में DJ और डिस्को शो नहीं और ऐसा कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं, जिससे शैक्षणिक संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचे. 

चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह भी ऐसा ही एक और आदेश बनकर न रह जाए, जिसे व्यापक स्तर पर जारी तो किया जाए लेकिन जिस पर अमल अलग-अलग स्तर पर हो.