बिहार के मुख्य सचिव ने अफसरों को क्यों याद दिलाया उद्घाटन-शिलान्यास का प्रोटोकॉल?

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि सांसदों और विधायकों की मौजूदगी में भी अफसरों द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन करने से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का भरोसा कमजोर होता है

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (फोटो : चंद्रदीप कुमार)

बिहार में नौकरशाहों के पास काफी प्रशासनिक शक्तियां हैं. वे सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करते हैं. लेकिन उनका शिलान्यास और उद्घाटन करना उनका काम नहीं है. यह अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है. राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने हाल ही में अधिकारियों को इसकी याद दिलाई है.

18 नवंबर को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागीय सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में अमृत ने एक मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि कई बार स्थानीय अधिकारी सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं. ऐसा सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी होता है.

अमृत के मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों से जनता के बीच यह संदेश जाता है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधियों को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है. इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का भरोसा कमजोर होता है. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है.

पत्र में किसी खास घटना का जिक्र नहीं किया गया है. न ही किसी जिले या अधिकारी का नाम लिया गया है. हालांकि इसमें की गई स्पष्ट टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि यह मामला राज्य के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व के संज्ञान में आया है.

इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या नौकरशाहों द्वारा जनप्रतिनिधियों को किनारे किए जाने की घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंची है. हालांकि पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता कि मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी दी गई है या नहीं.

खास बात यह है कि मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कोई नया प्रोटोकॉल लागू नहीं किया है. उन्होंने केवल सरकार के पहले से मौजूद निर्देशों को दोहराया है. इन निर्देशों का ठीक से पालन नहीं होता दिख रहा है.

कैबिनेट सचिवालय विभाग ने 26 दिसंबर 2013 को जारी एक आदेश में स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक अधिकारी न तो विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और न ही शिलान्यास पट्टिका पर उनके नाम लिखे जाएंगे. जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्री, सांसद, विधायक या क्षेत्र के किसी अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि से ही उद्घाटन और शिलान्यास कराया जाना चाहिए.

अमृत ने सामान्य प्रशासन विभाग के 25 अगस्त 2021 के एक अन्य आदेश का भी हवाला दिया है. इसमें निर्देश दिया गया था कि स्थानीय सांसदों और विधायकों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में आमंत्रित किया जाए. इसमें मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं. आदेश में यह भी कहा गया था कि ऐसे कार्यक्रमों में उनके लिए उचित और सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था की जाए.

मुख्य सचिव के पत्र से इन निर्देशों और उनके पालन के बीच लगातार बने अंतर की ओर ध्यान जाता है. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की भूमिका का भी जिक्र किया है. कई अधिकारी अपने-अपने जिलों में विभिन्न बोर्डों, समितियों और संस्थानों के प्रमुख होते हैं. उनके आधिकारिक पदों के कारण उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ सकता है. लेकिन यह जनप्रतिनिधियों को हाशिये पर रखने की वजह नहीं बन सकता.

मुख्य सचिव का यह दखल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र के बीच प्रोटोकॉल, अधिकारियों तक पहुंच और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समय-समय पर होने वाले तनाव के बीच आया है. 

सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों की होती है. लेकिन मुख्य सचिव ने याद दिलाया है कि प्रशासनिक अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक जनादेश की जगह नहीं ले सकते.

इसका बड़ा संदेश साफ है: नौकरशाह विकास परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वह सार्वजनिक श्रेय और औपचारिक भूमिका अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है जो तय प्रोटोकॉल के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दी गई है.

प्रशासनिक दक्षता और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने पर जोर देने वाली सरकार के लिए 18 नवंबर का यह पत्र एक याद दिलाने वाला कदम है. शासन केवल योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं है. इसमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी संस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करना भी जरूरी है.

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