आजम खान पर कैसे कस रहा ED का श‍िकंजा?

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की फंडिंग, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और जमीन के लेन-देन की पड़ताल से बढ़ी आजम खान की मुश्किलें

ED attaches Azam Khan's Jauhar University assets worth Rs 1,170 crore
ED ने मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट से जुड़े मामले में आजम खान को गिरफ्तार किया है

रामपुर की जिला जेल से बाहर निकलते ही समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगले कुछ मिनटों में उनकी मुश्किलें एक नया मोड़ लेने वाली हैं. 

जेल के गेट से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया. मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए सपा नेता को एजेंसी अपने साथ दिल्ली ले गई जहां उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ. 

31 अक्टूबर को हुई इस गिरफ्तारी के बाद ED ने जांच का दायरा केवल जमीन पर कथित कब्जे तक सीमित नहीं रखा बल्कि रामपुर में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के चंदे, निर्माण कार्यों और संपत्तियों के वित्तीय स्रोतों तक पहुंचा दिया.

15 नवंबर को लगातार तीसरे दिन आजम खान से पूछताछ हुई. ED के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसके लिए पैसा कहां से आया? ट्रस्ट को किसने चंदा दिया? उस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ? और क्या सरकारी धन तथा कथित अवैध लेन-देन से यूनिवर्सिटी की संपत्तियां खड़ी की गईं? 

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी

एजेंसी की जांच में सामने आए आंकड़े इस मामले को और गंभीर बनाते हैं. ED के आकलन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों और जमीन की 114 बिक्री डीड का कुल मूल्य 499.09 करोड़ रुपए है जबकि इसके निर्माण और संपत्तियों के लिए महज 72.63 करोड़ रुपए की वैध फंडिंग का पता चला है. बाकी 426.46 करोड़ रुपए की राशि को एजेंसी अपराध से अर्जित आय के संदेह में जांच रही है.

ट्रस्ट पर किसका नियंत्रण?

ED की जांच का सबसे महत्वपूर्ण सिरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट है. आजम खान ने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी और इसी के माध्यम से रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन और विकास किया गया. एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रस्ट को देश-विदेश से कितना चंदा मिला, चंदा देने वाले कौन थे और इस धनराशि का इस्तेमाल किन मदों में किया गया. 

जांचकर्ताओं का मानना है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विस्तार पर हुए वास्तविक खर्च तथा ट्रस्ट के घोषित वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान करना इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है. 15 नवंबर को हुई पूछताछ में आजम खान से ट्रस्ट के चंदे के स्रोत, उसके वित्तीय प्रबंधन और यूनिवर्सिटी परिसर में हुए निर्माण कार्यों पर खर्च को लेकर सवाल किए गए. 

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खान ने कई वित्तीय फैसलों की जिम्मेदारी अपने करीबी सहयोगियों पर डाल दी. कुछ लेन-देन और उनसे संबंधित जानकारियों के बारे में उन्होंने अनभिज्ञता भी जताई. अब ED इन जवाबों का मिलान ट्रस्ट के बैंक खातों, लेखा-जोखा और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों से कर रही है. इस जांच में सहारनपुर में आजम खान के चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज भी अहम हैं. इन रिकॉर्ड्स के आधार पर एजेंसी ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और धन के इस्तेमाल की कड़ियां जोड़ रही है.

जांचकर्ताओं के रडार पर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि आजम खान के करीबी सहयोगी और परिवार के सदस्य भी हैं. ED यह पता लगाना चाहती है कि ट्रस्ट के खातों पर वास्तविक नियंत्रण किसका था और बड़े वित्तीय फैसले कौन लेता था. यानी एजेंसी को यह जानना है कि ट्रस्ट को कितना चंदा मिला, बल्कि यह भी है कि उस धनराशि का अंतिम इस्तेमाल कहां हुआ. क्या चंदे के नाम पर आई रकम से यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतें खरीदी गईं? 

ED को यह भी पता लगाना है कि क्या ट्रस्ट के खातों से जुड़ी कंपनियों या व्यक्तियों के माध्यम से धन का हस्तांतरण किया गया? और क्या घोषित आय तथा वास्तविक खर्च के बीच का अंतर किसी ऐसे वित्तीय लेन-देन की ओर इशारा करता है, जिसका स्रोत स्पष्ट नहीं है? इन सवालों के जवाब तलाशकर ED ट्रस्ट से लेकर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों तक पैसों का पूरा ट्रेल तैयार करना चाहती है.

499 करोड़ की संपत्ति

आजम खान के खिलाफ ED की जांच का दूसरा बड़ा आधार सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है. एजेंसी इस आरोप की पड़ताल कर रही है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकों के लिए जारी किए गए लगभग 186 करोड़ रुपए में से कुछ धनराशि का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री खरीदने में किया गया. अगर जांच में इस आरोप की पुष्टि होती है तो यह मामला केवल ट्रस्ट के चंदे और निजी वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी परियोजनाओं के धन के कथित इस्तेमाल का मामला भी बन जाएगा.

ED के मुताबिक मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है

इसके अलावा ED विधायक और विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से जारी 6.60 करोड़ रुपए के इस्तेमाल की भी जांच कर रही है. एक पंडाल, ओबीसी लड़कों के हॉस्टल और अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के लिए मंजूर किए गए 23.41 करोड़ रुपए भी जांच के दायरे में हैं. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन मदों के लिए स्वीकृत धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हुआ या इसका कोई हिस्सा यूनिवर्सिटी की दूसरी संपत्तियों और निर्माण कार्यों में लगाया गया. 

ED के सामने सबसे बड़ा वित्तीय अंतर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों के मूल्यांकन से सामने आया है. एजेंसी के आकलन के अनुसार यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों और जमीन की 114 बिक्री डीड का कुल मूल्य 499.09 करोड़ रुपए है. इसके मुकाबले अब तक केवल 72.63 करोड़ रुपए की वैध फंडिंग का पता चला है. इस तरह 426.46 करोड़ रुपए के स्रोत का हिसाब एजेंसी तलाश रही है. इसी कथित अंतर को ED ने अपराध से अर्जित आय के रूप में जांच के दायरे में रखा है. 

इस जांच में एक बड़ा कदम 28 अक्टूबर को उठाया गया था, जब ED ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया. इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपए बताई गई है. कुर्की का मतलब है कि जांच पूरी होने तक संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और उनके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लग जाता है. इस कार्रवाई के जरिए एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को सीधे अपनी जांच के केंद्र में ला दिया है. 

यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा एक और गंभीर मामला रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव की कथित शत्रु संपत्ति का है. ED लगभग 34 एकड़ जमीन पर कथित कब्जे और उसे हथियाने के आरोपों की जांच कर रही है. इस जमीन में 45 प्लॉट शामिल बताए गए हैं. एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही और क्या इस जमीन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए किया गया. 

26 FIR से शुरू हुई जांच

आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की शुरुआत जुलाई 2019 में रामपुर के अजीम नगर थाने में दर्ज 26 FIR से हुई थी. इन शिकायतों में सिंगनखेड़ा गांव के किसानों की जमीन पर कब्जे के लिए उन्हें कथित तौर पर डराने-धमकाने, मारपीट करने और अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोप लगाए गए थे. शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि किसानों को अपनी कृषि भूमि यूनिवर्सिटी के नाम करने के लिए मजबूर किया गया. 

इन्हीं मामलों से जुड़े आरोपों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की. ED की जांच आगे बढ़ने के साथ ही यूनिवर्सिटी की जमीन, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों के लिए जुटाए गए धन के बीच संबंध तलाशे जाने लगे. एजेंसी अब यह भी जांच रही है कि जमीन हासिल करने से लेकर उस पर इमारतें खड़ी करने तक की पूरी प्रक्रिया में कहीं अवैध धन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ. जानकारी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ दर्ज लगभग 40 अन्य मामलों की भी एजेंसी पड़ताल कर रही है. हालांकि, इन मामलों में दर्ज आरोपों और मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच संबंध स्थापित करना जांच का अलग पहलू है. 

31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद ED ने आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया था. अदालत ने उन्हें चार दिन की हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है. 13 नवंबर से शुरू हुई पूछताछ के दौरान एजेंसी ने उनसे ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन, चंदे के स्रोत और यूनिवर्सिटी की संपत्तियों के निर्माण पर खर्च को लेकर सवाल किए. 

आजम खान को 14 नवंबर के दिन मेडिकल जांच के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ले जाया गया. 15 नवंबर को लगातार तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ जारी रही. एजेंसी के पास 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक उनसे पूछताछ पूरी कर वापस डासना जिला जेल भेजने का समय है. 

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