अखिलेश के कितने काम आएगा PDA के साथ ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ का मेल?

अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित दौरे से पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. 12 दिसंबर को राम जन्मभूमि मंदिर जाने की उनकी घोषणा को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है. 

विरोध करने वालों का सवाल है कि जिस समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग हुई थी, उसी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अब राम मंदिर की दहलीज पर क्यों पहुंचना चाहते हैं? 

हालांकि अखिलेश के लिए यह सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं बल्कि अपनी पार्टी की राजनीतिक छवि को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश का हिस्सा है.

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के करीब तीन साल बाद प्रस्तावित यह दौरा अखिलेश की बदली हुई राजनीतिक रणनीति का संकेत है. मुलायम सिंह यादव को 1990 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलवाने के कथित फैसले के कारण उनके राजनीतिक विरोधियों ने 'मुल्ला मुलायम' का नाम दिया था. इसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए इफ्तार पार्टियों और दूसरे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की. 

उनकी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन एक अहम आधार बना रहा. लेकिन अखिलेश अब इस विरासत को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसमें हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

अयोध्या दौरे से पहले ही अखिलेश ने इटावा में करीब 50 बीघे जमीन पर विशाल केदारेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू कराया है. इससे पहले सैफई में भगवान कृष्ण की 51 फुट ऊंची और 60 टन वजनी कांस्य-तांबे की प्रतिमा स्थापित कराकर उन्होंने अपने धार्मिक जुड़ाव को सार्वजनिक किया था.

दूसरी तरफ वे भी रमजान में इफ्तार पार्टियों में शामिल होते हैं. इन आयोजनों में उनकी पहचान लाल टोपी से बनी रहती है. यानी अखिलेश हिंदू धार्मिक प्रतीकों को अपनाते हुए मुस्लिम समुदाय से अपने रिश्ते भी कायम रखना चाहते हैं.

मुलायम की विरासत से आगे 

2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP की बड़ी जीत और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति के विस्तार ने सपा समेत विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया. 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और हिंदुत्व का प्रभाव और बढ़ा. 

BJP ने जहां विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ अपनी हिंदुत्व की राजनीति को जोड़ा, वहीं सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप उसके विरोधियों का प्रमुख राजनीतिक हथियार बन गया. राजनीति‍क विश्लेषक और मेरठ विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर देवकी नंदन भट्ट बताते हैं, “सपा के रणनीतिकारों को लगा कि केवल यादव-मुस्लिम समीकरण के सहारे BJP की चुनौती का मुकाबला करना मुश्किल होगा. पार्टी को गैर यादव ओबीसी, दलित और सवर्ण मतदाताओं के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी. इसके लिए अखिलेश की सार्वजनिक छवि में बदलाव जरूरी था.”  

2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा नेतृत्व के हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष को सामने लाने की योजना पर काम हुआ. अखिलेश और उनके परिवार के धार्मिक आयोजनों को सार्वजनिक महत्व दिया जाने लगा. घर में पूजा-पाठ से लेकर पत्नी के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी तक को लोगों के सामने लाया गया. 

उन्होंने मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर, वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर और चित्रकूट के उन धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जिनका संबंध भगवान राम के वनवास से जोड़ा जाता है. बाद में कामदगिरि मंदिर में दर्शन भी उनकी धार्मिक यात्राओं का हिस्सा बने.

संतुलन साधने की रणनीति

सपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अखिलेश यादव सभी वर्गों के स्वीकार्यता चाहते हैं. इस नेता के मुताबिक, “अखिलेश धार्मिक गतिविधियों को पार्टी के आधिकारिक राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग रखते हैं. पार्टी मुख्यालय में किसी एक धर्म विशेष का बड़ा आयोजन करने के बजाय वे अलग-अलग समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं. हिंदू मंदिरों के अलावा वे गुरुद्वारों में सिख समुदाय के कार्यक्रमों में जाते हैं. दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली क्लब के आयोजनों में शामिल होते हैं और रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियों में भी उनकी सक्रियता बनी रहती है.” 

राजनीतिक विशेषज्ञ इसे समाजवादी विचारधारा के उस मूल सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों की बात की जाती है. अखिलेश के लिए चुनौती यह है कि हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह संदेश न जाए कि पार्टी उनके राजनीतिक हितों से पीछे हट रही है. 

यही वजह है कि अखिलेश की मंदिर यात्राओं के साथ इफ्तार कार्यक्रमों की तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं. वे सार्वजनिक रूप से धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं लेकिन पार्टी के राजनीतिक मंचों पर किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने से बचते हैं. उनकी लाल टोपी सपा की राजनीतिक पहचान बनी हुई है जबकि मंदिरों में उनकी मौजूदगी पार्टी की नई छवि गढ़ने का प्रयास है. 

इस रणनीति को शुरुआती सफलता 2018 के कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली थी. इन दोनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है. नूरपुर में सपा और कैराना में उसकी तत्कालीन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (RLD) चुनाव मैदान में थी. अखिलेश यादव ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी चुनावी रैली नहीं की, इसके बावजूद सपा ने नूरपुर और RLD ने कैराना सीट जीत ली. 

इन नतीजों ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिया कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए हर चुनाव में आक्रामक धार्मिक या सामुदायिक ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है. साथ ही अखिलेश की गैरमौजूदगी ने जाट मतदाताओं के बीच RLD की स्वीकार्यता बढ़ाने में भी मदद की थी. 

हालांकि इन उपचुनावों के नतीजों को केवल अखिलेश की बदली हुई धार्मिक छवि का परिणाम मानना सही नहीं होगा. उस समय BJP के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और बसपा-कांग्रेस की सीमित चुनावी भूमिका भी महत्वपूर्ण कारक थे. फिर भी सपा के लिए यह संकेत था कि यादव और मुस्लिम मतदाताओं के पारंपरिक आधार से बाहर भी राजनीतिक विस्तार की गुंजाइश है.

PDA के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग

2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के साथ BJP को उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती दी. पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया. इस सफलता ने अखिलेश को यह भरोसा दिया कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से तैयार करके BJP के मजबूत चुनावी आधार में सेंध लगाई जा सकती है. 

हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में यही रणनीति कितनी कारगर होगी, यह बड़ा सवाल है. देवकी नंदन भट्ट कहते हैं, “पीडीए के जरिए अखिलेश पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर, सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वे उन मतदाताओं तक पहुंच बनाना चाहते हैं, जो BJP की धार्मिक राजनीति से पूरी तरह सहमत नहीं हैं.” 

मंदिर यात्राओं और धार्मिक आयोजनों में भागीदारी के जरिए अखिलेश यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू आस्था और सनातन परंपराओं पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है. इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है. BJP के लिए अखिलेश को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ना आसान रहा है. अब वे यह दिखाना चाहते हैं कि सपा मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी होने के बावजूद हिंदू धार्मिक परंपराओं से दूरी नहीं रखती. 

लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी सीमाएं हैं. देवकी नंदन भट्ट के मुताबिक BJP के पास राम मंदिर आंदोलन की लंबी राजनीतिक विरासत, अयोध्या में मंदिर निर्माण का श्रेय और हिंदुत्व को लेकर स्पष्ट राजनीतिक नैरेटिव है. ऐसे में अखिलेश की मंदिर यात्राएं BJP के मूल समर्थक वर्ग को कितना प्रभावित कर पाएंगी यह कहना मुश्किल है. 

भट्ट के मुताबिक सपा का पारंपरिक मुस्लिम मतदाता भी पार्टी के बदलते राजनीतिक संदेश को किस तरह स्वीकार करता है, यह देखना होगा. अगर अखिलेश की धार्मिक सक्रियता को केवल चुनावी जरूरत के तौर पर देखा गया तो इससे उन्हें अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा.

अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए की राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखने की है. एक तरफ उन्हें गैर यादव पिछड़े, दलित और हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का भरोसा भी बनाए रखना है. दोनों लक्ष्यों को साधने के लिए उन्हें केवल धार्मिक यात्राओं और प्रतीकों से आगे बढ़कर रोजगार, कानून-व्यवस्था, महंगाई, किसानों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी विश्वसनीय विकल्प पेश करना होगा.