यूपी से शुरू हुआ 'बुलडोजर न्याय' दूसरे राज्यों तक कब और कैसे पहुंचा?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की बेंच ने दो सितंबर को उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में कथित अपराधियों के घर बुलडोजर से तोड़े जाने को गलत बताते हुए पूरे देश में इसके लिए गाइडलाइंस जारी करने की बात कही है

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को 'बुलडोजर न्याय' के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ अभियुक्त होने के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता. इस सिलसिले में देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने की बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी के गुनहगार होने के बावजूद बिना कानून का पालन किए किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद जो पहला राजनीतिक चेहरा लोगों के जेहन में तैरा वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था. हालांकि पिछले 3-4 सालों के घटनाक्रम को देखने के बाद समझ आता है कि यूपी को मिलाकर मोटे तौर पर ऐसे छह राज्य हैं जहां की सरकार या प्रशासन ने कथित अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था.
सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की ही करते हैं क्योंकि 'बुलडोजर न्याय' ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक राजनीतिक ब्रांड बनाने में मदद की. इसके अलावा इसी का सहारा लेते हुए अपराध के प्रति सख्त मुख्यमंत्री की छवि तैयार हुई और वह भी ऐसे राज्य में जहां कानून के शासन पर अक्सर ही सवाल खड़े किए जाते थे. 2022 में एक चुनाव प्रचार के दौरान मैनपुरी में सीएम योगी ने बयान दिया कि जो भी अभी आक्रामक हो रहे हैं, उन्हें चुनाव के बाद बुलडोजर से शांत कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल (2017-22) की बात करें तो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत हजारों केस दर्ज किए गए. आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया. हालांकि हर बार पुलिस और प्रशासन ने घर ढहाने से पहले अवैध निर्माण का ही हवाला दिया और कहा कि आरोपियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है. मगर सन्देश साफ़ था, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र सजा का पर्याय बन गया.
अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ही कुछ बलात्कार आरोपितों के घरों पर मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलवा दिए. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऐसा उनपर आत्मसर्पण करने का दबाव बनाने के लिए किया गया था.
इस बीच सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर योगी की बुलडोजर छवि पर बहस छिड़ी रही. कोई इसे सरकारी तंत्र का दुरूपयोग बता रहा था तो कोई अपराध कम करने की निंजा तकनीक. जुलाई 2023 में कोलकाता नगर निगम पर भी टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था कि अगर कोलकाता नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ बुल्डोजर नहीं चला पा रहा तो उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका बुलडोजर कुछ समय के लिए किराए पर ले लेना चाहिए. गौरतलब है कि ये वही अभिजीत गंगोपाध्याय हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली और 18वीं लोकसभा में फिलहाल सांसद हैं.
देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ का 'बुलडोजर न्याय' दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक नजीर बन गया और पीएम मोदी भी लोकसभा की चुनावी रैलियों के दौरान इसका जिक्र करते दिखे. बाराबंकी की एक रैली में उन्होंने कहा, "सपा और कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आएंगे तो राम लला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे. क्या योगी जी से यही सीखा है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो बुलडोजर कहां चलाना है कहां नहीं चलाना."
भाजपा शासित राज्यों ने भी योगी का मॉडल अपनाया
असम में भी यूपी के इस बुलडोजर की परछाईं दिखी. 2022 में कुछ घरों को अधिकारियों ने दो साल पहले नागांव जिले में एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने में कथित संलिप्तता के चलते असम प्रशासन ने ढहा दिया था. अब 2024 की शुरुआत में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम की बीजेपी सरकार ने इनमें से पांच परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया.
इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी रण में उतार-चढ़ाव को देखते हुए अपनी उदारवादी छवि त्याग दी थी और खरगोन में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद अप्रैल 2022 में बुलडोजर का इस्तेमाल किया. अपनी डेमोलिशन ड्राइव में शिवराज सरकार ने 16 घरों और 29 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था.
शिवराज के ही ढर्रे पर चलते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 दिसंबर, 2023 को मांस की अवैध खरीद-बिक्री की जांच करने के लिए एक गहन अभियान चलाया. इसके तहत भोपाल में 10 मीट की दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया. उसी दिन सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में तीन अन्य लोगों के घरों को भी ढहा दिया था.
इसके बाद कुछ ही दोनों पहले, 22 अगस्त, 2024 को एमपी के छतरपुर में अधिकारियों ने स्थानीय कांग्रेस नेता शहजाद अली के घर को ध्वस्त कर दिया. उनपर पुलिस स्टेशन पर पथराव करने का आरोप लगाया गया था. कार्रवाई के बाद हालांकि मोहन यादव ने कहा कि वह बुलडोजर संस्कृति के पक्ष में नहीं हैं.
हरियाणा में भी तब बुलडोजर न्याय का उदाहरण देखने को मिला जब जुलाई, 2023 में नूंह में विश्व हिन्दू परिषद की यात्रा के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कई घरों को ढहा दिया था. इन दंगों में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन भी करने लगे थे. खट्टर सरकार की कार्रवाई के बाद कहा गया था कि ढहाए हुए घर आरोपियों के थे. ऐसा देखा गया कि ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में जिन घरों पर बुलडोजर चलाए गए, वे मुसलमानों के थे.
इसके अलावा दिल्ली में 16 अप्रैल, 2022 को हनुमान जयंती रैली के दौरान जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के कुछ दिनों बाद, तत्कालीन बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक मस्जिद के सामने के गेट और दीवार सहित कई संरचनाओं को ढहा दिया था. राजस्थान के उदयपुर में भजन लाल शर्मा की बीजेपी सरकार ने भी हाल ही में अपने सहपाठी को चाकू मारने के आरोपी एक स्कूली छात्र के किराए के घर को ध्वस्त कर दिया.
ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर के मोहपाश में केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री या सरकारें थीं. कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी विधानसभा चुनावों से पहले कुछ बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलवाए. ये वही अशोक गहलोत थे जिन्होंने सीएम के तौर पर यूपी और मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की आलोचना की थी और इस बात पर जोर दिया था कि दोषी साबित होने तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसके अलावा 2023 की जनवरी में जयपुर विकास प्राधिकरण ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के आरोपितों की तरफ से संचालित एक कोचिंग संस्थान को ढहा दिया था.
अब सुप्रीम कोर्ट के बयान आने के बाद राहुल गांधी और मायावती ने मुखर होकर बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत की है. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि ‘त्वरित न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है. हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर बीजेपी सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा.
मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमति जताते हुए कहा कि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिये, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी सरकारें से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध किया है.