मेक इन इंडिया के दावों के बीच सैन्य ड्रोन में चीनी पुर्जे!
भारत स्वदेशी ड्रोन निर्माण को बढ़ावा दे रहा है लेकिन सैन्य खरीद के टेंडर में चीनी ब्रांडों के पुर्जों की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही है

भारत के संवेदनशील सैन्य उपकरणों में चीनी सामान इस्तमेमाल नहीं हो सकता (सांकेतिक तस्वीर)
ईरानी सेना बार-बार दावा कर रही है कि वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर क्षमताओं के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के मानवरहित प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण हासिल कर सकती है.
इससे आधुनिक युद्ध की एक बड़ी हकीकत सामने आई है. किसी ड्रोन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बाहरी ढांचा नहीं बल्कि उसके भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक हो सकती है.
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दावा किया है कि उसने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान अमेरिका के कई ड्रोन को हैक कर उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया. इसके अलावा अगस्त में सैन्य जगत उस समय चौंक गया जब पता चला कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के K3 स्काउट मानवरहित प्लेटफॉर्म में लगे कैमरे समय-समय पर चीन स्थित एक इंटरनेट पते पर ‘हार्टबीट (सिस्टम के सक्रिय होने का संकेत देने वाले)’ सिग्नल भेज रहे थे.
ये ड्रोन लंदन की एक कंपनी ने बनाए थे और इन्हें रॉयल नेवी में शामिल किया गया था. बताया गया कि इन्हें रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील फारस की खाड़ी में अभियानों के लिए तैयार किया जा रहा था.
भारत के लिए ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं, जब देश पहले से ही इस दिशा में चुनौतियों का सामना कर रहा है. सितंबर से इस महीने के बीच केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए जारी भारतीय सेना की खरीद से जुड़े चार हालिया टेंडर ने सैन्य ड्रोन की सप्लाई चेन को जांच के दायरे में ला दिया है.
GeM भारत का आधिकारिक और केंद्रीकृत ऑनलाइन खरीद पोर्टल है. इसे मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया है. इसके जरिए पंजीकृत विक्रेताओं से पारदर्शी तरीके से सीधे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है.
इन चारों टेंडर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जांच में ऐसे कई पुर्जों की पहचान हुई है जिन पर चीन में मुख्यालय रखने वाले या वहां मुख्य रूप से उत्पादन करने वाले ब्रांडों के नाम हैं. यह भारत की उस घोषित नीति के बावजूद है जिसके तहत संवेदनशील सैन्य प्लेटफॉर्म में चीन में बने उपकरणों के इस्तेमाल को रोकने की बात कही गई है. इनमें HGLRC का ELRS 2.4G रिसीवर, फ्लाइट कंट्रोलर, वीडियो ट्रांसमीटर, फ्लाइट कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर (ESC) स्टैक, लिथियम-आयन बैटरी पैक और मोटर शामिल हैं.
एक टेंडर में 1700KV मोटर, नैनो कैमरा, डाइवर्सिटी रिसीवर, डुअल-बैंड एक्सप्रेसएलआरएस रिसीवर और एनालॉग गॉगल्स जैसे अन्य ब्रांडेड पुर्जों की भी पहचान की गई है. इस आकलन में इन ब्रांडों को चीन मूल का माना गया है. इसका आधार उनके मुख्यालय या प्रमुख विनिर्माण केंद्र का चीन में होना है. हालांकि हर उत्पाद पर लगे मूल देश के लेबल की अलग से जांच नहीं की गई है.
ब्रांडेड पुर्जों के अलावा, एक टेंडर में कई ऐसे सामान भी शामिल हैं जिन पर किसी ब्रांड का नाम नहीं है. कीमतों में प्रतिस्पर्धा और बाजार में उनकी उपलब्धता के आधार पर इन्हें भी चीन में बना माना जा रहा है. इनमें 5.8G डुअल एंटीना, ट्रिपल-फीड पैच 5.8 GHz एंटीना, सात इंच के प्रोपेलर और हल्के दो-एक्सिस ब्रशलेस जिम्बल शामिल हैं. हालांकि इनके मूल देश की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.
इसी तरह, टेंडर में 3D प्रिंटेड माउंट, असेंबली, इंटीग्रेशन, कॉन्फिगरेशन, ट्यूनिंग और फ्लाइट टेस्टिंग जैसी सेवाएं भी शामिल हैं. इनके अलावा टू-इन-वन हॉट एयर गन और लेड-फ्री सोल्डरिंग आयरन किट तथा स्मोक स्टॉपर भी सूची में हैं. ये पुर्जे नहीं, बल्कि सेवाओं और अन्य जरूरतों से जुड़ी चीजें हैं. इसलिए इन्हें पुर्जों के मूल देश से जुड़े आकलन में शामिल नहीं किया गया है.
इन निष्कर्षों से भारत की ड्रोन निर्माण महत्वाकांक्षाओं में विरोधाभास सामने आता है. सरकार जहां घरेलू कंपनियों को स्वदेशी प्लेटफॉर्म और पुर्जे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं खरीद के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में विदेशी ब्रांडों से जुड़े उत्पादों को जगह मिलती दिख रही है.
ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने सवाल किया कि एक तरफ उद्योग को स्वदेशी पुर्जे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ GeM के जरिए विदेशी ब्रांडों के उत्पाद सैन्य खरीद में कैसे शामिल हो रहे हैं. शाह ने अपनी पोस्ट लिखा, "एक तरफ उद्योग स्वदेशी ड्रोन पुर्जों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीनी पगलू (ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जो चीन से हद से ज्यादा प्रभावित हैं) सैन्य इस्तेमाल के लिए GeM से ड्रोन के पुर्जे खरीद रहे हैं."
उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने सैन्य ड्रोन की खरीद के लिए सरकार से कई बार संपर्क किया है. उनकी मांग है कि सरकार पुर्जों की एक स्वीकृत सूची और भारतीय विक्रेताओं की जांची-परखी सूची जारी करे. उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, "सैन्य प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए GeM पोर्टल पर मानकीकरण होना चाहिए. कम से कम भारतीय सेना को चीन में बने पुर्जों की एक व्यापक सूची जारी करनी चाहिए."
इस मुद्दे का मतलब यह जरूरी नहीं है कि विदेशी ब्रांड का हर पुर्जा किसी मौजूदा प्रतिबंध का उल्लंघन करता है. इसके बजाय, उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि खरीद के लिए स्पष्ट और व्यापक मानक न होने से नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू करने में असमानता की गुंजाइश बनी रहती है.
सैन्य प्लेटफॉर्म की खरीद को सामान्य व्यावसायिक खरीद की तरह नहीं देखा जा सकता. इसमें पुर्जों का मूल देश, उनका स्वामित्व, सॉफ्टवेयर पर निर्भरता और सुरक्षा से जुड़े प्रमाण उतने ही अहम हैं, जितनी उनकी कीमत और प्रदर्शन क्षमता.
भारत इन कमजोरियों से पहले से वाकिफ रहा है. साल 2023 में सरकार ने सैन्य ड्रोन में चीन में बने पुर्जों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाए थे. इनमें खास तौर पर कैमरे, संचार उपकरण, रेडियो सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर शामिल थे. भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले उपकरणों और उनके उप-पुर्जों पर भी प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई थी.
इसके बाद सेना के डिजाइन ब्यूरो को सैन्य ड्रोन में साइबर सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई. इसके लिए सशस्त्र बलों और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ विचार-विमर्श किया गया. बताया जाता है कि यह रूपरेखा करीब 20 महीने तक रक्षा मंत्रालय के पास लंबित रही.
सेना के डिजाइन ब्यूरो ने 2025 के मध्य में अपनी आंतरिक रूपरेखा तैयार कर ली थी. इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस साल मार्च में सार्वजनिक सुझावों के लिए ड्रोन सुरक्षा रूपरेखा का मसौदा जारी किया. इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार करने की अनिवार्य शर्तें, सप्लाई चेन का पता लगाने की व्यवस्था और 20 बिंदुओं वाली मंजूरी चेकलिस्ट का प्रस्ताव रखा गया.
हालांकि इस रूपरेखा को अभी तक आगामी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2026 में स्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया है. घरेलू स्तर पर पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 2,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी अब तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
इस बीच सशस्त्र बल कथित तौर पर मौजूदा प्रतिबंधों को लागू करना जारी रखे हुए हैं. वे भारतीय सेना की आश्वस्त (AASHVAST) परीक्षण प्रयोगशाला जैसी विशेष सुविधाओं के जरिए उपकरणों की जांच भी कर रहे हैं. ऐसे में ये चार सैन्य टेंडर अहम हो जाते हैं.
भारत सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है लेकिन खरीद के टेक्निकल स्पेसिफेकेशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि मौजूदा सुरक्षा उपायों को कितनी एकरूपता से लागू किया जा रहा है.
ईरान का मामला इससे जुड़ा एक बड़ा सबक देता है. किसी ऐसे देश या विक्रेता से खरीदे गए पुर्जे में भी कमजोरियां हो सकती हैं जिसे पहली नजर में स्वीकार्य माना जाता हो. पारंपरिक खरीद जांच के दौरान इन कमजोरियों का पता चलना जरूरी नहीं है.
आधुनिक ड्रोन आपस में जुड़े सिस्टम होते हैं. इनके फ्लाइट कंट्रोलर, नेविगेशन उपकरण, रेडियो लिंक, कैमरे, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करते हैं. किसी एक अहम हिस्से में कमजोरी पूरे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता या सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है.
इसलिए पुर्जों के मूल देश की जांच जरूरी है लेकिन इसे सुरक्षा का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता. पुर्जों को तीसरे देशों के रास्ते भेजा जा सकता है. उन्हें 'वाइट लेबल' (बिना निर्माता के ब्रांड नाम के) व्यवस्था के तहत बेचा जा सकता है या बिचौलियों के जरिए आपूर्ति की जा सकती है. उद्योग से जुड़े सूत्रों ने इन्हीं तरीकों को लेकर चिंता जताई है. इनके कारण किसी पुर्जे के वास्तविक मूल देश का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.
इसमें आर्थिक पहलू भी एक चुनौती है. बताया जाता है कि खरीद के लिए सख्त शर्तें लागू होने से उत्पादन लागत बढ़ी है. इससे भारतीय निर्माताओं पर तेजी से उत्पादन बढ़ाने का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भरोसेमंद पुर्जों की जरूरत है. हालांकि लागत कम रखने की कोशिश में सैन्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.
भारत की विस्तार योजनाओं को देखते हुए इस काम की तात्कालिकता साफ है. उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सशस्त्र बलों को 3,000-4,000 करोड़ रुपए के सामरिक ड्रोन दिए जा चुके हैं. उम्मीद है कि सेना अगले दो वर्षों में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मानवरहित सिस्टम खरीदेगी.
अनुमान है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पास कुल 2,000 से 2,500 ऑपरेशनल सैन्य ड्रोन हैं. सेना इससे कहीं बड़े स्तर पर ड्रोन तैनात करने की दिशा में भी काम कर रही है. उसकी दीर्घकालिक योजना प्रत्येक सैन्य कोर में 8,000-10,000 ड्रोन तैनात करने और कुल एक लाख से अधिक ड्रोन का बेड़ा तैयार करने की है.
इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ देश में ड्रोन असेंबल करना पर्याप्त नहीं होगा. भारत को मोटर, बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर, कैमरे, संचार प्रणाली, नेविगेशन उपकरण और अन्य अहम इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए एक भरोसेमंद तंत्र विकसित करना होगा.
ये चार टेंडर आगे आने वाली चुनौतियों की शुरुआती झलक देते हैं. भारत का सैन्य ड्रोन कार्यक्रम तेजी से विस्तार कर रहा है लेकिन इस विस्तार को सहारा देने वाली सप्लाई चेन अभी उतनी सुरक्षित नहीं है. ईरान की ड्रोन हैक करने की कथित क्षमताएं इस बात की याद दिलाती हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और तकनीकी कमजोरियां एक साथ सामने आती हैं तो क्या हो सकता है.
भारत के लिए सबक साफ है. बड़े पैमाने पर ड्रोन बेड़ा तैयार करना एक चुनौती है लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हर ड्रोन भरोसेमंद हो, एक अलग चुनौती है. भारत की स्वदेशी ड्रोन निर्माण महत्वाकांक्षाओं की असली परीक्षा सिर्फ इस बात से नहीं होगी कि वह कितने ड्रोन बना सकता है बल्कि इससे होगी कि उनके भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर उसका कितना नियंत्रण है.