तिब्बत में चीन के दमन की ताजा घटनाओं को भारत क्यों नहीं कर सकता अनदेखा?

तिब्बत के एक ऐतिहासिक मठ में 200 से अधिक भिक्षुओं के आवासों को गिराए जाने की खबर सिर्फ बौद्ध विरासत पर हमला नहीं है. चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह तिब्बत के धार्मिक जीवन को सरकारी नियंत्रण में लाने की बीजिंग की कोशिश को दिखाता है. इसका असर भारत की हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा, चीन के साथ उसके संबंधों और दलाई लामा की व्यवस्था-परंपरा के भविष्य पर भी पड़ सकता है.

पूर्वी तिब्बत के 266 साल पुराने द्जा सेरशुल मठ में भिक्षुओं के आवासों को गिराए जाने की खबर ने एक बार फिर बीजिंग के धार्मिक संस्थानों के प्रति रवैये को चर्चा में ला दिया है. बताया गया है कि यह कार्रवाई 25-26 अक्टूबर को शुरू हुई थी. इस दौरान इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गईं जिससे नुकसान की पूरी जानकारी जुटाना मुश्किल हो गया.

भारत के लिए इस घटनाक्रम के दूरगामी मायने हैं. नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रणनीतिक समीकरण में तिब्बत की अहम भूमिका रही है. वहां के धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक पहचान और नेतृत्व से जुड़े घटनाक्रम का भारत के चीन के साथ पहले से जटिल संबंधों पर सीधा असर पड़ता है. बड़ी चिंता यह है कि क्या बीजिंग सिर्फ तिब्बत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना चाहता है या उन संस्थानों को भी अपने हिसाब से बदलना चाहता है जिन्होंने सदियों से तिब्बत की अलग पहचान को बनाए रखा है.

1760 में पूर्वी तिब्बत के द्जाचुका क्षेत्र में स्थापित द्जा सेरशुल मठ गेलुग बौद्ध परंपरा की शिक्षा का एक अहम केंद्र है. यहां छह महाविद्यालय हैं, जहां सूत्र और तंत्र जैसे विषयों के जरिए बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती है. यहां की शैक्षणिक परंपरा में प्रतिष्ठित गेशे की उपाधि भी दी जाती है.

मठ में पवित्र अवशेष और मैत्रेय बुद्ध की 19 मीटर लंबी सोने की परत चढ़ी तांबे की प्रतिमा है. यहां तिब्बती चिकित्सा का अस्पताल और बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक केंद्र भी चलता है. हालिया अनुमानों के मुताबिक यहां 1,200 से अधिक भिक्षु रहते हैं. यह शिक्षा, सामुदायिक कल्याण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का केंद्र है.

रेडियो फ्री एशिया और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने 25-26 अक्टूबर को करीब 200 भिक्षुओं के आवासों को गिराना शुरू किया. स्थानीय सूत्रों ने अनिवार्य सार्वजनिक बैठकों और संचार सेवाओं पर पाबंदियों की जानकारी दी है. 

हालांकि इस कार्रवाई का वास्तविक पैमाना और इससे प्रभावित भिक्षुओं की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन संचार पर लगाई गई पाबंदियां ही सवाल खड़े करती हैं कि इतने महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान को प्रभावित करने वाली कार्रवाई इतनी गोपनीयता के साथ क्यों की जा रही है.

भिक्षुओं के आवासों को नुकसान पहुंचना भी धार्मिक ढांचों को गिराने जितना ही गंभीर हो सकता है. मठों में रहने वाले भिक्षुओं के जरिए ही शिक्षा, शास्त्रार्थ, प्रार्थना और बौद्ध ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है. उनके रहने की क्षमता घटने से ये संस्थान भीतर से कमजोर होते हैं, भले ही उनके मुख्य मंदिर और धार्मिक वस्तुएं सुरक्षित रहें.

द्जा सेरशुल इस तरह का अकेला मामला नहीं है. लारुंग गार और याचेन गार में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाइयां तिब्बत के प्रमुख बौद्ध केंद्रों में दखल की एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं. लारुंग गार में 2016-17 के अभियान के दौरान कथित तौर पर कम से कम 4,725 इमारतें गिराई गईं और 4,828 लोगों को वहां से हटाया गया. 

इस साल जुलाई में फिर से हुई तोड़फोड़ में कथित तौर पर 1,060 और आवासों को निशाना बनाया गया. उपग्रह से ली गई तस्वीरें भी आगे नुकसान की पुष्टि करती हैं. याचेन गार में 2017 और 2019 में हुई कार्रवाइयों के दौरान कम से कम 3,500 भिक्षुओं और भिक्षुणियों को वहां से निकाला गया. 2021 में चीनी अधिकारियों ने द्रागो काउंटी में 99 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा और 45 प्रार्थना चक्र भी गिरा दिए थे.

बीजिंग ने धार्मिक स्थलों पर अपनी कार्रवाइयों को भीड़भाड़, आग से सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों जैसे आधारों पर सही ठहराया है. हालांकि मानवाधिकार संगठनों और तिब्बती संगठनों का कहना है कि इन कार्रवाइयों का कुल असर मठों की स्वायत्तता कम करने और धार्मिक गतिविधियों को कड़े सरकारी नियंत्रण में लाने के रूप में सामने आया है. 

इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो लगता है कि मठों की संरचना में बदलाव चीन की व्यापक कोशिश का हिस्सा हो सकता है. इसके जरिए उन संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है जो सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नियंत्रण में नहीं हैं.

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन में धर्म को चीनी स्वरूप देने का अभियान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की धार्मिक नीति का अहम हिस्सा बन गया है. तिब्बत में इसका दायरा मठों से आगे बढ़कर धार्मिक शिक्षा, तिब्बती भाषा की पढ़ाई और सांस्कृतिक संस्थानों तक पहुंच गया है. 

जुलाई 2018 में द्जा सेरशुल से 200 से अधिक नाबालिग नवदीक्षित भिक्षुओं को कथित तौर पर हटाकर सरकारी स्कूलों में भेज दिया गया था. गोलोग में तिब्बती शैक्षणिक संस्थानों को हाल में बंद किए जाने से यह चिंता और बढ़ी है कि तिब्बती भाषा और धार्मिक शिक्षा के स्वतंत्र केंद्र लगातार सिमट रहे हैं.

इसके दांव काफी बड़े हैं. तिब्बती मठ सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं को ही संरक्षित नहीं करते. वे साहित्य, भाषा, इतिहास और सामूहिक स्मृतियों के भी केंद्र हैं. इन संस्थानों पर ज्यादा नियंत्रण करके बीजिंग को यह तय करने का अधिकार भी मिलता है कि तिब्बती पहचान किस रूप में सामने आएगी और नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगी.

भारत के लिए तिब्बत की अहमियत

भारत के लिए तिब्बत दूर का कोई मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा नहीं है. इसका सीधा संबंध भूगोल और राष्ट्रीय सुरक्षा से है. तिब्बती पठार भारत की हिमालयी सीमा के सामने स्थित है. वहां चीन का सैन्य ढांचा, सड़क नेटवर्क और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होने का भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की तैनाती की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है.

तिब्बत के भारत के हिमालयी क्षेत्रों से गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं. इनमें खास तौर पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं. इन क्षेत्रों के बौद्ध समुदायों की परंपराएं और ऐतिहासिक संबंध तिब्बती मठों से जुड़े हैं. इसलिए इन संस्थानों का कमजोर होना सिर्फ चीन तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है.

भारत-चीन संबंधों पर नजर रखने वाले एक रणनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक तिब्बत पर बीजिंग का नियंत्रण और कड़ा होने से भारत के उत्तरी पड़ोस में उसका राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है. मठों के आवासों को गिराना अपने आप में किसी सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं है. लेकिन यह उस क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण मजबूत करने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.

दलाई लामा के उत्तराधिकारी का सवाल

नई दिल्ली के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा दलाई लामा की परंपरा-व्यवस्था का भविष्य हो सकता है. 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 1959 में तिब्बत से भागकर भारत आए थे. तब से वे यहीं रह रहे हैं. धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और बड़ी संख्या में निर्वासित तिब्बती रहते हैं. इस तरह भारत चीनी सरकार के नियंत्रण से बाहर तिब्बती बौद्ध धर्म के संरक्षण का एक अहम केंद्र बन गया है.

उनके उत्तराधिकारी का सवाल भारत और चीन के बीच नया टकराव पैदा कर सकता है. बीजिंग का दावा है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के धार्मिक नेताओं के पुनर्जन्म को मंजूरी देने में चीनी सरकार की भूमिका होनी चाहिए. दूसरी ओर दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला उनकी संस्था गादेन फोद्रंग ट्रस्ट की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगा.

इससे दो अलग-अलग उत्तराधिकारियों की स्थिति पैदा हो सकती है. एक को तिब्बती धार्मिक नेतृत्व मान्यता दे सकता है जबकि दूसरे को बीजिंग का समर्थन मिल सकता है. ऐसी स्थिति में भारत का इस विवाद में शामिल होना तय है. दलाई लामा, गादेन फोद्रंग ट्रस्ट और निर्वासन में तिब्बती बौद्ध धर्म को समर्थन देने वाले संस्थान भारत में ही स्थित हैं.

नई दिल्ली ने अब तक इस मामले में सतर्क रुख अपनाया है. जुलाई 2025 में विदेश मंत्रालय ने दोहराया था कि भारत धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से जुड़े मामलों पर कोई रुख नहीं अपनाता. हालांकि उसने धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी. लेकिन तिब्बत के धार्मिक मामलों में चीन का बढ़ता दखल भारत के लिए इस संतुलन को बनाए रखना मुश्किल कर सकता है.

भारत-चीन संबंधों में नई कड़वाहट?

मठों को गिराए जाने की खबर ऐसे समय आई है जब भारत और चीन हाल के वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव के बाद संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. सितंबर में नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंध सुधारने का आधार बताया था. सीमा विवाद पर बातचीत भी जारी रही है.

इसके बावजूद तिब्बत दोनों देशों के बीच अविश्वास की एक बड़ी वजह बना हुआ है. बीजिंग ने तिब्बती धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के साथ भारत के संपर्कों पर कई बार आपत्ति जताई है. वह इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के नजरिये से देखता है. दूसरी ओर, तिब्बत में भारत के अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक हित हैं. साथ ही भारत की अपनी सीमा में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी है.

नई दिल्ली के सामने चिंता के तीन स्पष्ट क्षेत्र हैं. पहला, तिब्बती धार्मिक संस्थानों में बीजिंग का बढ़ता दखल दलाई लामा के उत्तराधिकार के विवाद को और गहरा कर सकता है. इससे धर्मशाला में तिब्बती संस्थानों की गतिविधियों को लेकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है. 

इसके साथ ही स्वतंत्र धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के कमजोर होने से तिब्बती पठार पर चीन का राजनीतिक नियंत्रण और मजबूत हो सकता है. इसका व्यापक असर भारत के सुरक्षा माहौल पर पड़ेगा. तीसरी बात यह भी है कि तिब्बती धार्मिक नेतृत्व को लेकर किसी भी टकराव की स्थिति में चीन भारत पर निर्वासित तिब्बती समुदाय की गतिविधियों को सीमित करने का दबाव बढ़ा सकता है.

एक अन्य रणनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि नई दिल्ली को तिब्बत के घटनाक्रम को चीन का आंतरिक मामला मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हालांकि सीमा विवाद की संवेदनशीलता और द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए भारत को सावधानी से जवाब देना होगा. 

भारत को मठ गिराए जाने की खबरों पर पारदर्शिता की मांग करनी होगी, विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी का समर्थन करना होगा और तिब्बती धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी होगी. साथ ही, हिमालयी बौद्ध समुदायों के साथ संपर्क मजबूत करना और तिब्बत से भारत के ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने वाले संस्थानों का संरक्षण भी जरूरी है.

सबसे अहम बात यह है कि भारत को तत्काल विवाद से आगे बढ़कर दलाई लामा के उत्तराधिकार के राजनीतिक परिणामों की तैयारी करनी होगी. अब सवाल सिर्फ कुछ मठों के भविष्य का नहीं है. सवाल यह है कि तिब्बती धार्मिक पहचान पर किसका नियंत्रण होगा, वहां के भविष्य के नेतृत्व का फैसला कौन करेगा और बीजिंग की नीतियां भारत के रणनीतिक माहौल को किस हद तक बदलेंगी.

द्जा सेरशुल में भिक्षुओं के आवासों को गिराए जाने की खबर स्थानीय स्तर की कार्रवाई लग सकती है. लेकिन लारुंग गार, याचेन गार और अन्य बौद्ध केंद्रों में हुए घटनाक्रम के साथ इसे देखें तो यह तिब्बत के धार्मिक जीवन को चीनी सरकार के नियंत्रण में लाने के कहीं बड़े अभियान का हिस्सा नजर आता है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं कर सकता. भारत चीन के साथ संबंधों को स्थिर बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह जानता है कि तिब्बती पठार पर होने वाली घटनाओं का असर उससे कहीं दूर तक पड़ता है. भारत के लिए तिब्बत सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं है. यह चीन से जुड़ी उसकी रणनीतिक चुनौती का अभिन्न हिस्सा है.