जहरीली शराब के पीछे क्या है?
मध्य प्रदेश की आबकारी नीति का कमालः कीमतें ऊंची होने से शराब बड़े पैमाने पर पीने वालों की पहुंच से बाहर हुई. ऐसे में लोग सस्ती शराब अपनाकर जान जोखिम में डाल रहे

भोपाल के पास देसी शराब की दुकान; कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल
इस तरह की घटनाएं अमूमन घटनाएं शराबबंदी वाले राज्यों में होती हैं. जहां शराबबंदी नहीं है, वहां ज्यादा टैक्स और ज्यादा कीमतें तथा औद्योगिक रसायनों पर ढीला नियंत्रण इसकी वजह बनते हैं. मध्य प्रदेश में ये तीनों बातें प्रमुखता से मौजूद हैं.
राज्य में जहरीली शराब से मौतों और अवैध कारोबार से जुड़ी हिंसा की घटनाएं चिंताजनक तेजी से हो रही हैं. अब इसने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है—इस तथ्य के बावजूद कि वैध शराब आसानी से उपलब्ध है.
ताजा मामला देवास जिले का है, जहां 27 सितंबर से 16 अक्तूबर के बीच 10 लोगों की मौत हो गई. परिवारवालों का दावा था कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर बिकने वाली शराब पी थी. इसके बाद बढ़ी चौकसी से मुठभेड़ें हुईं.
1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात शराब से लदा एक ट्रक उसी जिले के खातेगांव से गुजरने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो भागते ड्राइवर ने इंस्पेक्टर दिलीप पुरी को कुचल दिया. पुरी ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया. ट्रक ड्राइवर को 3 नवंबर को पैर में गोली लगी.
इससे पहले मामले में राजनैतिक मोड़ आया. खातेगांव के कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाने वाले राहुल जायसवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उन्हें मामले का ‘सरगना’ बताया और उनका एक वीडियो ‘कबूलनामा’ भी जारी किया, जिसमें वे स्थानीय शराब की दुकान में हिस्सेदारी होने की बात कहते दिखे.
मोहन यादव सरकार को राजनैतिक बढ़त की जरूरत है क्योंकि देवास की घटना सितंबर की सागर जहरीली शराब त्रासदी के तुरंत बाद हुई. सागर में 25 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों अस्पताल पहुंचे थे. इससे पहले 2021 में मुरैना में ऐसी बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई और कई की आंखों की रोशनी चली गई.
जब शराब उपलब्ध है तो पीने वाले जानलेवा अवैध शराब क्यों चुन रहे हैं? आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक, शराब की मांग बढ़ी है लेकिन राजनैतिक कारणों से लाइसेंसी दुकानों की संख्या सीमित रखी गई है. मध्य प्रदेश को पिछले वित्त वर्ष में आबकारी से 17,600 करोड़ रुपए मिले. वित्त वर्ष 2026-27 में इसके बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर जाने की उम्मीद है.
भारी मुनाफा
अधिक टैक्स के कारण शराब की कीमतें प्रतिस्पर्धी नहीं हैं. देसी शराब का एक पाव बनाने में करीब 10 रुपए लगते हैं, लेकिन दुकान पर वह 65-70 रुपए में बिकता है. सागर में पीने वालों ने नकली भारतीय निर्मित विदेशी शराब चुनी, जो असली से महज 20 रुपए सस्ती थी.
ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकान दूर होने के कारण होम डिलीवरी लोकप्रिय है. जंगल से सटे गांवों में महुआ की शराब भी मिलती है, जो केवल 10 रुपए प्रति गिलास तक में बिकती है. कई लोग इसे फैक्टरी में बनी देसी शराब से बेहतर बताते हैं, मगर इसमें रसायन और नशा बढ़ाने वाले पदार्थ मिलाए जाने का खतरा भी रहता है.
देवास और सागर की मजिस्ट्रेट जांच से पूरी कहानी सामने आएगी. सागर में भी दो आरोपियों के पैर में गोली लगी थी. इसका प्रशासनिक असर भी हुआ—कलेक्टरों और एसपी के तबादले किए गए. इनमें सागर के एसपी अनुराग सुजानिया भी थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है. 2021 में मुरैना के बाद सागर में उन्होंने फिर सेवा संभाली थी. अब वे कोई और तैनाती नहीं मांगेंगे.