गुजरात हरित ऊर्जा बनाम जमीनी जंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर की शाम को गुजरात में मोरबी के जेतपर गांव में किसानों ने मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका. भाजपा के पाटीदार गढ़ में हो रहे इस प्रदर्शन में सिर्फ विपक्षी कांग्रेस या स्वतंत्र किसान संगठन ही नहीं, बल्कि राज्य के एक मंत्री के भाई भी शामिल हैं. आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने भी किसानों की मांग पर सहानुभूति जताई.

इस विरोध की एक वजह खावड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क है. यह अदाणी समूह की प्रमुख परियोजना है जहां सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों से 30 गीगावाट बिजली पैदा की जानी है. इसे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना के तहत 765 केवी की डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है.

यह लाइन कच्छ के खावड़ा स्थित पूलिंग स्टेशन से सौराष्ट्र के मोरबी जिले के हलवद में बनने वाले नए स्विचिंग स्टेशन तक 246 किमी लंबी होगी. यह लाइन कच्छ और मोरबी के 400 गांवों से होकर गुजरेगी और इसके रास्ते में हजारों एकड़ कृषि भूमि पड़ेगी.

सौराष्ट्र के कई प्रभावित किसान जमीन के बदले मिल रहे वर्तमान मुआवजे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां मुआवजे का मॉडल 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) ऐक्ट से अलग है क्योंकि जमीन का मालिकाना हक किसान अपने पास ही रखते हैं.

इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट, 1885 और इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 के प्रावधानों के तहत ट्रांसमिशन लाइनें किसानों की जमीन से होकर सिर्फ रास्ते के अधिकार के रूप में बिछाई जाती हैं. किसान को जमीन के उस हिस्से का इस्तेमाल छोड़ना पड़ता है, जहां टावर का आधार बनता है.

ऊपर से गुजरने वाला बिजली का गलियारा भी कई पाबंदियां लगाता है. इसके नीचे कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, ऊंची फसलें नहीं उगाई जा सकतीं और हार्वेस्टर चलाना मुश्किल हो जाता है. जमीन की कीमत पर भी असर पड़ता है.

किसान लंबे वक्त तक होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मांग रहे. सरकार ने शुरू में एलएआरआर के आधार पर मुआवजा तय करते हुए इसे जंत्री दर (सर्किल रेट) का दोगुना रखा था. किसानों ने इसे प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम बताया.

आक्रोश की जमीन पर
गर्मियों में नाराजगी ने सियासी रंग लिया. कांग्रेस के किसान नेता पाल अंबालिया ने किसानों के गुस्से को संगठित किया. 15 जून को किसान कांग्रेस और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले करीब एक हजार ट्रैक्टर गांधीनगर पहुंचे. 17 जून को जेतपर में भूख हड़ताल शुरू हो गई. इसमें मोरबी से भाजपा विधायक और राज्य सरकार में मंत्री कांतिलाल अमृतिया के भाई भी शामिल थे.

फिर दो हफ्ते के भीतर राज्य सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर ‘प्रचलित बाजार मूल्य’ का दोगुना कर दिया. मगर किसानों का सवाल है कि ‘प्रचलित बाजार मूल्य’ तय कौन करेगा और कैसे? बीकेएस के राज्य संयोजक रमेश पटेल का सुझाव है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के सबसे ताजा सौदों को इसका आधार बनाया जाए.

मगर अंबालिया इसे बच निकलने का रास्ता बताते हैं. उनका कहना है कि जमीन की वास्तविक कीमत हमेशा इससे कहीं ज्यादा होती है. वैसे दोनों सहमत हैं कि मौजूदा मुआवजा व्यवस्था में खामियां हैं.

सौराष्ट्र के किसानों में सियासी रूप से प्रभावशाली पाटीदार समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी है. इसी समुदाय की नाराजगी ने 2017 में भाजपा को चुनावी नुकसान पहुंचाया था. उसके एक दशक बाद भी उन्हें मनाना भाजपा के लिए बेहद अहम है ताकि सत्ता का प्रवाह निर्बाध बना रहे.