बेहिसाब संपत्तियों से उठे सवाल

राजस्थान में 1993 बैच के आइएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी तथा एडीजी रैंक की आइपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर के घोषित निवेश चर्चा में आ गए हैं. उनकी संपत्ति संबंधी घोषणाओं में इस दंपती, उनके दोनों बेटों और माथुर के माता-पिता के नाम पर की गई खरीद का ब्योरा है.

इसमें उदयपुर और अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट की दोनों संपत्तियों में से हरेक में 20-20 कॉटेज या विला की खरीद शामिल है.

बताई गई खरीद कीमतें प्रति यूनिट 14 लाख से 16.5 लाख रुपए के बीच हैं, जो रिसॉर्ट के ब्रांड को देखते हुए कम लगती हैं. परिवार ने कुल 6.15 करोड़ रुपए का निवेश किया और संपत्तियों को वापस लीज पर देकर सालाना 1.80 करोड़ रुपए का रिटर्न हासिल किया.

इसमें हर साल वृद्धि का भी प्रावधान था. उदयपुर की ज्यादातर संपत्तियों के समझौते 2019 से 2023 के बीच हुए. अग्रवाल का कहना है कि इन निवेशों का खुलासा आयकर रिटर्न और संपत्ति विवरणों में किया गया है.

अनंता का कारोबारी मॉडल कॉटेज और विला बेचने और फिर उन्हें पट्टे (लीज) पर वापस लेने पर आधारित है. अग्रवाल के परिवार को इससे होने वाले कथित रिटर्न ने कई सवाल खड़े किए हैं. मार्च 2026 में अजबगढ़ की 20 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ. इन्हें गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बेचा था, जिसे कथित तौर पर अनंता की मूल कंपनी माना जाता है. यह पंजीकरण वित्त विभाग के उस आदेश के साथ ही हुआ, जिसमें बड़ी रियायतें दी गई थीं. 

28 अक्तूबर को प्रतीक्षा पदस्थापन आदेश (एपीओ) पर रखे जाने तक अग्रवाल उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (आरआइआइसीओ) के अध्यक्ष थे.

उन्होंने दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में हुए निवेश संबंधी वादों को अमलीजामा पहनाने में मदद की थी. मार्च 2026 में दी गई रियायतों से पहले 14 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड की बैठक हुई थी.

इसके सदस्यों में अग्रवाल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गलरिया और बीआइपी आयुक्त सुरेश ओला शामिल थे. ओला अब आरआइआइसीओ के प्रबंध निदेशक भी हैं.

इससे कई सवाल उठे हैं. क्या अजबगढ़ में रियायतें दिलाने की पहल केवल अग्रवाल ने की थी? क्या यह फैसला निष्पक्ष तरीके से लिया गया था? क्या राइजिंग राजस्थान समिट में किए गए वादों और एमओयू से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं को दी गई रियायतों की भी समीक्षा की जानी चाहिए?

वहीं, गोयल फैशंस के प्रबंध निदेशक संजय गोयल का कहना है कि नवीनतम सेल डीड से पहले ही रियायतें दी जा चुकी थीं, संपत्तियां बाजार मूल्य पर बेची गई थीं और लीज का भुगतान मुनाफे-नुकसान के आधार पर होता है.

जांच की मांग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्रवाल को पद से हटाने का आदेश दिया है. शर्मा ने यह फैसला वरिष्ठ नौकरशाही में भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया में आई खबरों और सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद लिया. अब आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री और केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भर करेगी.

कई लोगों का कहना है कि अग्रवाल को एपीओ पर रखना कोई सजा नहीं है. वे अनंता रिसॉर्ट्स और गोयल फैशंस की भी जांच की मांग कर रहे हैं. समूह के प्रमोटरों के कई नौकरशाहों से करीबी संबंध बताए जाते हैं.

इस मामले ने सरकार पर वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और संभावित बेनामी संपत्तियों की जांच कराने का दबाव बढ़ा दिया है. मगर कई लोगों को अब भी संदेह है कि इस मामले में आगे कोई ठोस कार्रवाई होगी भी या नहीं.