मतपत्रों से मिले सबक

नागपुर डिविजन स्नातक सीट पर मतगणना 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली और इस दौरान तनाव बना रहा. कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अभिजीत वंजारी पहली वरीयता के मतों में 927 वोटों से आगे थे. मगर मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दूसरे दौर की समाप्ति पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुधाकर कोहले करीब 4,300 वोटों से आगे निकल गए.

मतगणना में काफी समय तक उनकी यह बढ़त बनी रही. बाद के वरीयता मतों के हस्तांतरण के साथ अंतर घटने लगा. 28 अक्तूबर की देर रात, जब मतगणना अभी जारी थी, कोहले ने हार स्वीकार कर ली. उन्होंने मीडिया से कहा, “मैं उन्हें बधाई देता हूं.” 29 अक्तूबर की सुबह वंजारी को 3,271 वोटों से विजयी घोषित किया गया. इस मुकाबले में आखिरी समय तक कायम रहा रोमांच और नतीजों का इस तरह पलटना एक व्यापक हकीकत को सामने लाता है.

एक शाम पहले, जब नागपुर सीट पर नतीजा आना बाकी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं और पूछा था कि कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें जीती हैं. यह तंज भरा सवाल था, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था.

इन चुनावों में पेपर बैलट यानी कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल होता है. यही वह व्यवस्था है, जिसे बड़े चुनावों में फिर से लागू करने की मांग कांग्रेस जोर देकर उठाती रही है. वंजारी की जीत के साथ ही कांग्रेस के पास पलटवार का मौका तैयार था: नागपुर किसने जीता?

नागपुर सीट स्वाभाविक रूप से एमएलसी की एक सीट से कहीं ज्यादा मायने रखती है. भाजपा और उससे पहले जनसंघ का इस पर करीब 58 साल तक कब्जा रहा, जब तक कि साल 2020 में वंजारी ने वहां जीत दर्ज नहीं की. नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के पिता दिवंगत गंगाधरराव फडणवीस भी यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

इस लिहाज से नागपुर मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ-साथ केंद्र सरकार के एक कद्दावर मंत्री का भी गृह क्षेत्र है. सबसे बढ़कर यह बात कि नागपुर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का लगभग पर्याय माना जाता है. भाजपा के वैचारिक स्रोत माने जाने वाले इस संगठन का सौ साल पुराना मुख्यालय नागपुर में ही स्थित है.

कुल मिलाकर, 28 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 16 सीटें जीतीं, जिनमें से 13 भाजपा के खाते में गईं. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) ने पांच सीटें उत्तर प्रदेश में जीतीं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को दो सीटें मिलीं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जन सुराज और कांग्रेस ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की है. बिहार में दो निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे.

इस चुनाव का लेखाजोखा भले ही सीमित है, मगर यह जटिल चुनावी मैदान के संकेत जरूर देता है. इन चुनावों में केवल पंजीकृत स्नातक या शिक्षक ही मतदान करते हैं. पैमाने का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर कुल 14.8 लाख मतदाता थे.

यहां व्यक्तिगत संपर्कों और शिक्षक संगठनों की भूमिका अक्सर राजनैतिक दलों जितनी ही अहम होती है. इसके अलावा, इन चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली अपनाई जाती है. मतदाता किसी एक उम्मीदवार को चुनने के बजाए मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में रखते हैं.

कड़े मुकाबले में सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार की दूसरी वरीयता के वोट शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित किए जाते हैं. इसलिए यहां बैलट पेपर का इस्तेमाल जरूरी है. ईवीएम को सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) प्रणाली के लिए बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल बड़े चुनावों में होता है.

इससे इन नतीजों को विधानसभा स्तर पर मतदाताओं के रुझान का संकेत मानने की गुंजाइश सीमित हो जाती है. फिर भी ये पढ़े-लिखे और सियासत में सक्रिय मतदाताओं के बीच चल रहे विमर्शों की थाह लेने का एक पैमाना जरूर हैं.

मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में सीटों का कुल आंकड़ा लगभग जस का तस रहा. वहां की 11 में से छह सीटें भाजपा ने जीतीं और पांच सीटें सपा को हासिल हुई हैं. यह साल 2020 के नतीजों से बहुत अलग नहीं था, जब भाजपा को छह, सपा को तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों को दो सीटें मिली थीं. मगर बारीकियों पर नजर डालें, तो तस्वीर इतनी सहज नहीं थी.

एक निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ कड़े मुकाबले में गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट को अपने पास बरकरार रखने में भाजपा को अच्छी-खासी मशक्कत करनी पड़ी. यह सीट दो मंडलों के 17 जिलों में फैली है. इनमें एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, तो दूसरा अयोध्या है.

यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटें सपा ने अपने पास बरकरार रखीं. भाजपा से सपा के पास जाने वाली एकमात्र सीट राज्य की राजधानी की लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र थी. वहीं, इन एमएलसी चुनावों में अगड़ी जातियों के बीच विवादास्पद यूजीसी नियमों को लेकर नाराजगी की झलक भी नजर आई है. इन नियमों की फिलहाल समीक्षा की जा रही है.

एकदम शून्य
क्या इन एमएलसी चुनावों के नतीजे सत्ता-विरोधी रुझान के शुरुआती संकेत हैं? दरअसल, जरूरी सावधानियों के साथ यही बात कर्नाटक में कांग्रेस पर भी लागू होती है. कर्नाटक के चुनाव में शामिल चारों सीटों पर भाजपा (तीन) और उसकी सहयोगी जेडी(एस) ने जीत दर्ज की है.

वहां जून में डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री और बी.के. हरिप्रसाद के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये विधान परिषद के पहले चुनाव थे. वहां कांग्रेस की सीटों के आंकड़े को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सवाल का यही जवाब था—एकदम शून्य. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाइ. विजयेंद्र ने इसे साल 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने वाला नतीजा बताया है.

इस चुनाव में बिहार में एनडीए का प्रदर्शन (आठ में से चार सीटें) कर्नाटक की तरह एकतरफा नहीं रहा. मगर पिछले साल के उत्साह के बाद नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए 50-50 का यह नतीजा भी उम्मीद से कम माना जा सकता है. या फिर इसे अगस्त में बांकीपुर में मिली करारी हार के मुकाबले 50 फीसद की बढ़त के तौर पर भी देखा जा सकता है.

कुल मिलाकर जेन ज़ी के असंतोष के बाद देश के सियासी मिजाज को परखने के लिए यह एक प्रयोगशाला सरीखा भी है. अब आप अपनी पसंद के मुताबिक इनमें से किसी एक व्याख्या को चुन सकते हैं या उन्हें वरीयता क्रम में रख सकते हैं.