''स्टैंड लेना और उस पर जोर देना जायज लोकतांत्रिक अधिकार है, है कि नहीं?''

"आप चाहती हैं कि मैं जेल चला जाऊं?'' न्यायमूर्ति जस्ति चेलमेश्वर जब अदालत की अवमानना के डर से विशेष सीबीआइ जज बी.एच. लोया की रहस्यमय मौत की जांच के बारे में सवालों के जवाब देने से इनकार कर देते हैं, तो आप मुस्कराहट छिपा लेते हैं.

इस बेलौस और बेबाक शख्स पर डर कब से हावी हो गया, जिसने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुआई की थी और उस संस्था की तरफ  मुश्किल सवाल उछाले थे जिस पर कोई सवाल उठाने की जुर्रत नहीं करता. वे मुस्कराहट के साथ अपने उस कदम को सही ठहराते हैः "अब मैं साधारण नागरिक हूं.''

कुल 21 साल, उसमें से भी सात साल सुप्रीम कोर्ट में, न्याय का हथौड़ा चलाने के बाद 65 वर्षीय न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए नीचे रख दिया है.

प्रधान न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ जज—जिन्होंने सबसे ऊंची अदालत की खामोश भीतरी प्रक्रियाओं को हाल के सालों में सियासत से भी ज्यादा नाटकीय बना दिया—22 जून को रिटायर होकर विदा हो गए और अपने पीछे अनुत्तरित सवालों की फेहरिस्त छोड़ गए. दिल्ली से रुखसत होने से ठीक पहले एग्जीक्यूटिव एडिटर दमयंती दत्ता के साथ उनकी बातचीत के अंशः

विदा होते वक्त आपको अफसोस है, या गुस्सा या राहत?

न तो अफसोस है, न गुस्सा. मैंने अपने फर्ज अदा किए और मैं विदा हो रहा हूं. बस.

एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) पर 2015 के फैसले में आप असहमति जाहिर करने वाले अकेले जज थे. क्या आज भी आपका वही रुख होता?

हां, अब भी, ठीक उन्हीं आधारों पर, एनजेएसी का समर्थन करता हूं. यह कहना एक बात है कि ढांचा असंवैधानिक है और यह कहना दूसरी कि इसे जिस ढंग से चलाया जा रहा है वह गलत है. मेरी अकेली शिकायत यह थी कि इस व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा था.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के तौर पर आपके कार्यकाल की अहम बात अदालत के कामकाज के तरीके के खिलाफ विरोध जाहिर करना था. क्या इससे फर्क पड़ा?

मैं इसे विरोध जाहिर करना नहीं कहूंगा. मैंने संस्था से जुड़े कुछ सवाल उठाए. और मैं मानता हूं कि उन सवालों को उठाने का व्यवस्था पर कुछ फर्क जरूर पड़ा.

हमारे इतिहास में शीर्ष अदालत के भीतरी मतभेद पहले कभी इतने खुले तौर पर सार्वजनिक दायरे में बाहर नहीं आए जितने आपके कार्यकाल में आए. काम करना, खासकर जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काम करना कितना आसान या मुश्किल था?

मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई. किसी के भी साथ मेरे कोई निजी मुद्दे तो कभी थे नहीं. मैंने संस्था से जुड़े कुछ निश्चित सवाल उठाए. उसके बाद मैं हमेशा की तरह अदालत में बैठा और मामलों पर उतनी ही काबिलियत या नाकाबिलियत के साथ फैसले दिए जिससे मैं पहले काम करता था.

इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा. एक स्टैंड लेना और फिर उस पर जोर देना जायज लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं? मैंने हमेशा यही किया है. मसलन, मैं हमेशा मानता आया हूं कि जजों पर कानूनी सेवाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए. हालांकि यह कानून है जो संसद ने बनाया है.

मेरा इसमें यकीन नहीं था और मैंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया—हाइकोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज होने के नाते खुद को रिक्यूज (अलग) कर लिया. सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया.

लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो मुद्दे उठाए, उनमें जरा भी सुधार आया?

नहीं, जो मुद्दे हमने उठाए, उन्हें पूरी तरह हल नहीं किया गया. इसकी शुरुआत की गई है.

आपने प्रधान न्यायाधीश के चुनिंदा तौर पर मामले सौंपने का विरोध किया. क्या उसका समाधान हुआ?

नो कमेंट.

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) का सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. संविधान के लिहाज से इसके क्या मायने हैं?

संवैधानिक पीठ का आदेश यह है कि सरकार को मेमोरैंडम पर आखिरी फैसला लेना ही होगा. अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो इसका मतलब है कि वह संवैधानिक पीठ के आदेश के मुताबिक नहीं चल रही है.

जज लोया के मामले से जिस तरह निबटा गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?

मामला सब ज्यूडिस (न्यायाधीन) है. इस पर कुछ भी कहना बेहद गलत होगा. क्या आप चाहती हैं कि मैं जेल चला जाऊं?

इस साल मौजूदा सीजेआइ के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई. मगर आपने कहा है कि महाभियोग कोई समाधान नहीं हो सकता? तो समाधान क्या है?

महाभियोग राजनैतिक प्रक्रिया है. न्यायमूर्ति कर्णन के मामले में एक फैसले में हमने कहा था कि महाभियोग न्यायपालिका के तमाम मसलों का हल नहीं हो सकता. व्यवस्था में भटकाव हैं. और एक जज की कई किस्म की अस्वीकार्य गतिविधियां हो सकती हैं.

फर्ज कीजिए, एक खास जज भ्रष्ट है, तो दूसरा आलसी है, एक तीसरे जज को कानून की कतई कोई जानकारी नहीं है. महाभियोग हर चीज का जवाब नहीं हो सकता. बदकिस्मती से संविधान साफ  तौर पर नहीं बताता कि क्या करना चाहिए.

इस मामले में या तो कानून बनना चाहिए या न्यायपालिका के स्तर पर तय किया जाना चाहिए. कोई न कोई व्यवस्था तो विकसित करनी ही होगी. न्यायपालिका लगातार बदलने वाली संस्था है. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जजों की अगली पीढ़ी इन मसलों पर बहस करेगी और इनसे निबटेगी.

मार्च 2018 में सीजेआइ को लिखी अपनी चिट्ठी में आपने दो कानूनी दिग्गजों लॉर्ड बिंघम और जस्टिस रॉबर्ट जैक्सन का हवाला दिया था और न्यायपालिका तथा सरकार के बीच किसी भी मेलजोल को लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी बताया था. क्या यह आज आपकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है?

यह हमेशा बड़ी चिंता का विषय रहा है. लोकतांत्रिक समाज में जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका का कामकाज पूरी तरह स्वतंत्र हो. जो भी चीज इस स्वतंत्रता को कमजोर करती है, वह इस संस्था की साख के लिए नुक्सानदायक ही हो सकती है.

हाल ही में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें सरकार ने जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया. क्या ऐसा पहले भी हुआ है?

हां, पहले भी हुआ है. काफी कुछ मौकों पर उस वक्त की सरकारों ने कॉलेजियम की सिफारिशों को अनदेखा कर दिया. असल में 1993 का सेकंड जज केस इसी सिलसिले की प्रतिक्रिया था.

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच यह टकराव काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है. इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाता?

जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभूतपूर्व घटना थी. हम खुद इसे गैर-मामूली कहते हैं. लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. 1970 के दशक के बारे में सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों को दरकिनार करके एक चौथे जज को प्रधान न्यायाधीश बना दिया गया था.

क्या वह टकराव नहीं था? ऐसे टकराव हमेशा चलते रहेंगे, केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि हरेक लोकतांत्रिक देश में. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी सरकार आखिरकार हर मुमकिन नियंत्रण रखना चाहेगी. ठीक इसी समझ से तो संविधान बनाए जाते हैं और उनमें ऐसे सुस्पष्ट प्रावधान किए जाते हैं जो कहते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना ही चाहिए.

संविधान के निर्माता, चाहे वे हमारे देश के हों या दूसरे देशों के, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो यूं ही चलताऊ ढंग से एक कानूनी दस्तावेज तैयार करते हों. वे ज्ञानी लोग हैं, वे मानव जाति का, मुल्कों का इतिहास जानते हैं, पहले क्या हुआ था, न्यायपालिका को काबू में रखने के लिए सरकारें किस किस्म की कोशिशें करेंगी.

और ये कोशिशें हमेशा चलती रहेंगी. सत्ता की यही फितरत है. लॉर्ड एक्टन की वह मशहूर बात याद करें, "सत्ता भ्रष्ट करती है.'' टकराव क्या शक्ल अख्तियार करेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि संस्थाएं लोकतांत्रिक तौर पर कितनी सुघढ़ हैं और सिविल सोसाइटियां कितनी समझदार हैं.

हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को अक्सर दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत कहा जाता है. क्या आप मानते हैं?

मैं यह नहीं मानता. किसी भी अदालत की ताकत आखिरकार इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यपालिका कानून की हुकूमत का किस हद तक पालन करती है. गृह युद्धों के दौरान अमेरिकी इतिहास का वह मशहूर प्रसंग याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) आदेश जारी किया था और लिंकन की सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट इस पर भला क्या कर सकता था? सब कुछ कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान की हिदायतों के मुताबिक बनाए गए लोकतांत्रिक ढांचे के तमाम हिस्सों के बीच आपसी सम्मान पर निर्भर करता है.

जानकार कह रहे हैं कि आपके रिटायर होने के साथ ही कॉलेजियम में न्यायिक नियुक्तियों पर चल रहे टकराव के बीच, उसके कामकाज की रक्रतार और दिशा बदल जाएगी. क्या इसका मतलब कॉलेजियम के लिए ताबूत की कील होगा?

मैं ऐसा नहीं मानता. अगर यह ऐसी व्यवस्था है जिसके एक जज के रिटायर होने के साथ खत्म होने की आशंका है, तो यह खराब व्यवस्था है. मुझे यकीन है कि मेरे साथियों ने जो शपथ ली है उस पर खरे उतरेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे.

कार्यकाल की किस बात से सबसे ज्यादा संतोष मिला है?

मैं हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक संविधान की कार्यप्रणाली में कुछ भूमिका अदा कर सका. मैं कितना कामयाब रहा, यह राय और आकलन की बात है. लोग इसमें केवल मसाला खोजते हैं, जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वगैरह-वगैरह. मगर न्यायशास्त्र के लिहाज से कहूं, तो अहम बात यह है कि मुझे 21 साल तक जज के तौर पर राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला. 12 जनवरी तो इसका छोटा-सा पहलू है.

किन मूल्यों ने आपको वह बनाया जो आप हैं?

दो बातों में मेरा यकीन रहा हैः लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी शैली है. और इसका मतलब असहमतियों का सक्वमान करना है. हो सकता है, मैं आपसे सहमत न होऊं, पर मैं आपके असहमत होने के अधिकार का सम्मान करता हूं.

***