आवरण कथाः डिजिटल दौर में निजता का खात्मा
सोशल साइटों और एनालिटिक्स फर्मों पर सियासी पार्टियों को चुनावों में फायदा पहुंचाने के लिए यूजर डेटा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे और इसी के साथ आपकी निजी जानकारी के महफूज होने को लेकर खड़े हुए संजीदा सवाल. क्या आपके डिजिटल व्यवहार की सूचनाओं की नए सिरे से जांच-पड़ताल का वक्त आ गया है?

"सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्र तमाम किस्म के मकसदों के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर मुख्तलिफ तरीके से निजी डेटा इकट्ठा और इस्तेमाल कर रहे हैं. जहां डेटा का फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं डेटा के, खासकर निजी डेटा के, अनियंत्रित और मनमाने इस्तेमाल ने व्यक्ति की निजता और स्वायत्तता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. इनमें से कुछ चिंताएं डेटाबेस के केंद्रीयकृत होने, व्यक्ति की प्रोफाइल बनाने और ज्यादा निगरानी और जासूसी करने तथा इसके नतीजतन व्यक्ति की स्वायतता का क्षरण होने से जुड़ी हैं.''
यह बात डेटा की सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार की बनाई विशेषज्ञों की नौ सदस्यों की समिति ने एक श्वेतपत्र में कही थी. यह देश की दो राष्ट्रीय पार्टियों—भाजपा और कांग्रेस-के डेटा चोरी को लेकर भीषण आरोप-प्रत्यारोप में उलझने से चार महीने पहले की बात है. ब्रिटिश डेटा एनालिटिक्स और सियासी कंसल्टिंग फर्म कैंब्रिज एनालिटिका (सीए) के एक पूर्व कर्मचारी क्रिस्टोफर वाइली ने 27 मार्च को दावा किया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में इस कंपनी की ग्राहक थी. सीए वही कंपनी है जिस पर 2014 में 5 करोड़ फेसबुक डेटा चोरी करने का आरोप लगा है. दो दिन पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी के मोबाइल एप्लिकेशन (नमो ऐप) ने, जिसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, इस ऐप को डाउनलोड करने वाले लोगों का डेटा चुराकर अमेरिका स्थित एक तीसरी कंपनी को दे दिया. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह ऐप 22 किस्म की इजाजतें मांगता है जिनमें कॉन्टेक्ट, कैमरा और लोकेशन तक पहुंच भी शामिल है. भाजपा ने न सिर्फ इन आरोपों को खारिज कर दिया, बल्कि विरोधी पार्टी पर जवाबी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की मोबाइल ऐप्लिकेशन ने यूजर का डेटा पार्टी के "सिंगापुर स्थित दोस्तों'' के साथ साझा किया है.
विडंबना की बात यह है कि दोनों पार्टियों के दावों का स्रोत एक ही है—28 बरस के एक फ्रेंच "सिक्योरिटी रिसर्चर'' रॉबर्ट बैपटिस्ट, जिसे ऐलिअट एल्डरसन के नाम से भी जाना जाता है, का ट्विटर अकाउंट. एल्डरसन के ट्वीट के 24 घंटों के भीतर नमो ऐप ने चुपचाप अपनी प्राइवेसी सेटिंग बदल दी. पहले इस ऐप में कहा गया था कि उस पर साझा की गई जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी. अब यह ऐप कहता है कि कुछ निश्चित जानकारियां यूजर को बेहतर तजुर्बा मुहैया करवाने के लिए साझा की जाएंगी. उधर, कांग्रेस ने तो अपना ऐप डीलिट ही कर दिया.
इस घटिया अफसाने ने एक तकलीफदेह सवाल खड़ा कर दिया है—क्या सियासी पार्टियां चुनावी फायदों के लिए निजी डेटा खंगाल रही हैं? इस सवाल का जवाब दूसरी कई बहसों से जुड़ा है—जिनमें आधार सरीखे प्लेटफॉर्म और अमेजन तथा उबर सरीखे निजी सेवा प्रदाताओं पर देश के डिजिटल डेटा की सुरक्षा और फेसबुक तथा व्हाट्सऐप सरीखी सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों की भूमिका शामिल हैं, जिन्हें बहुत भारी तादाद में डिजिटल डेटा सुलभ है. 25 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर के साथ फेसबुक का सबसे बड़ा यूजर आधार हिंदुस्तान में ही है. फेसबुक की ही मिल्कियत वाले दो अन्य सोशल साइट व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के देश में क्रमशः 20 करोड़ और 5.3 करोड़ यूजर हैं. अब जब सामने आ रहा है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म पर डेटा में सेंध लगाना कितना आसान है, तो निजता का अधिकार तो महज खामख्याली ही मालूम देता है.
बहस पर हावी सियासत
यूपीए और एनडीए, दोनों ही सरकारों ने डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत कम काम किया है. फिर भी इस महीने के शुरुआत में सीए के बारे में नुक्सान पहुंचाने वाले राजफाश होने के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल जारी है. सीए की स्थापना 2014 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य रणनीतिकार और धुर दक्षिणपंथी मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रेटबार्ट न्यूज के पूर्व प्रमुख स्टीव बैनन की मदद से की गई थी. इसे एक ब्रिटिश कंपनी स्ट्रैटजिक कक्वयुनिकेशंस लैबोरेटरीज (एससीएल) की सहायक कंपनी के तौर पर बनाया गया था जो खुद को डेटा, एनैलिटिक्स और स्ट्रैटजी की महारथी बताती है.
एक अखबार को 2014 में दिए गए इंटरव्यू में 28 वर्षीय व्हिसलब्लोवर क्रिस्टोफर वाइली ने दावा किया था कि सीए ने शख्सियतों का खाका बनाने वाले ऐप "दिसइजयोरडिजिटललाइफ'' के जरिए 5 करोड़ फेसबुक प्रोफाइल का डेटा हासिल कर लिया है. यह ऐप सोवियत संघ में जन्मे कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के अमेरिकी विद्वान अलेक्सांद्र कोगन ने बनाया था. इस ऐप को हालांकि महज 2,70,000 फेसबुक यूजर ने ही डाउनलोड किया था, पर इसने साथ ही साथ इन यूजर के फेसबुक फ्रेंड्स का डेटा भी हथिया लिया और इस तरह सीए को इजाजत के बगैर यह सारा डेटा हथियाने दिया. फेसबुक ने कोगन को, जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर और ग्लोबल साइंस रिसर्च नाम की कंपनी के मालिक थे, यह सारा डेटा अकादमिक मकसदों के लिए जुटाने दिया था, पर बताया जाता है कि उन्होंने इसे सीए को बेच दिया.
अखबारों में छपी दो रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सीए ने इस डेटा का इस्तेमाल ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान में सहायता के लिए और ब्रेग्जिट तथा केन्या में चुनाव सरीखे प्रोजेक्ट में लोगों का रुख जानने के लिए किया था. वाइली के मुताबिक, इस फेसबुक डेटा ने इस्तेमाल करने वालों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करने में मदद की, बाद में जिसका इस्तेमाल उन्हें प्रभावित करने के लिए किया गया. बताया जाता है कि इसका मतदाताओं पर पारंपरिक इश्तहारबाजी से ज्यादा अच्छा असर हुआ.
ब्रिटेन के चैनल 4 न्यूज के एक स्टिंग ऑपरेशन में सीए के सीईओ एलेक्जेंडर निक्स को ट्रंप की जीत में अपनी कंपनी के योगदान पर डींगें हांकते हुए सुना गया. चैनल 4 ने अपने लेख में लिखा, "बैठकों में एग्जीक्यूटिव्ज ने शेखी बघारते हुए कहा कि सीए और उसकी मातृ कंपनी एससीएल ने दुनिया भर में नाइजीरिया, केन्या, चेक गणराज्य, हिंदुस्तान और अर्जेंटीना सहित दो सौ से ज्यादा चुनावों में काम किया.''
एससीएल ने हिंदुस्तान स्थित कंपनी ओव्लेनो बिजनेस इंटेलीजेंस (ओबीआइ) के साथ हाथ मिलाया था. ओबीआइ ने अपनी वेबसाइट (जो अब मौजूद नहीं है) पर दावा किया था कि उसने भाजपा, कांग्रेस और जद (यू) के साथ मिलकर काम किया था. ओबीआइ के एक डायरेक्टर अमरीश त्यागी हैं जो जद (यू) के नेता के.सी. त्यागी के पुत्र हैं. सीए का गठन हालांकि 2014 में हुआ था, पर यह दावा करती है कि इसने 2010 के बिहार चुनाव में अपने ग्राहक की जबरदस्त जीत हासिल करने में मदद की थी. कांग्रेस के लिए इतना भर काफी था और उसने फौरन यह दावा कर दिया कि भाजपा ने सीए की सेवाओं का इस्तेमाल किया था, क्योंकि यह भाजपा-जद (यू) का गठबंधन ही था जिसने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. ओबीआइ के एक और डायरेक्टर अवनीश राय ने मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि सीए ने असल में कांग्रेस के चुनाव अभियान में पलीता लगाने के लिए काम किया था.
चुनाव और डेटा में सेंध
सियासी नेता और स्वतंत्र चुनावी रणनीतिकार स्वीकार करते हैं कि बिग डेटाकृयानी खंगालने की क्षमताओं से भरपूर बड़ी भारी तादाद में तरतीबवार और आधा तरतीबवार डेटा—चुनाव मुहिमों की योजना बनाने में जबरदस्त भूमिका अदा करता है और सियासी पार्टियां ऐसा डेटा सुलभ करवाने की मांग करती हैं, इनमें से ज्यादातर पब्लिक डोमेन (सार्वजनिक तौर पर) में उपलब्ध हैं.
हैदराबाद और बेंगलूरू स्थित एक डेटा साइंस कंपनी ग्रामीनर के सीईओ और प्रमुख डेटा वैज्ञानिक एस. आनंद कहते हैं, "चुनाव आयोग का डेटा, मतदाता सूचियां, सीधी-सादी टेलीफोन डायरेक्टरी और बहुत-सी सरकारी और निजी एजेंसियों के तमाम सर्वे सियासी पार्टियों के लिए बिग डेटा के कुछ स्रोत हैं. इन डेटा की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि इनका विश्लेषण कितनी अच्छी तरह से किया जाता है.'' भारतीय दूरसंचार की अव्वल शख्सियत सैम पित्रोदा भी, जो कांग्रेस के ओवरसीज महकमे के मुखिया हैं, सियासी मुहिमों में बिग डेटा एनालिसिस की अहमियत स्वीकार करते हैं. वे कहते हैं, "डेटा एनालिसिस हमें उम्र, समूह, जाति, धर्म, जगह, तालीम, पेशे और रिश्ते सरीखी कई सारी खासियतों के बारे में अच्छी समझ मुहैया करवाता है.''
अगर तमाम पक्षों के बीच इस बात पर तकरीबन सर्वसक्वमति है कि हिंदुस्तान के सियासी संदर्भ में सोशल मीडिया के डेटा को खंगालने और उसका विश्लेषण करने का असर और गुंजाइश बहुत सीमित है. आनंद चुनावों को प्रभावित करने की सोशल मीडिया डेटा की ताकत को खारिज करते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि फेसबुक सरीखे प्लेटफॉर्म की यूजर प्रोफाइल हिंदुस्तान के चुनावों के लिए बेहद अहम जाति और सियासी झुकाव सरीखी जानकारी मुहैया करें ही. वे कहते हैं, "2014 में सोशल मीडिया की पैठ आज के मुकाबले कहीं कम थी. यह कहना कि फेसबुक डेटा कामयाब चुनावी अभियान तैयार करने में मदद करेगा, फिलहाल भरोसे की 10 साल लंबी छलांग ही है.''
"वी आर सोशल ऐंड हूटसूट'' की 2018 की ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर के 53 फीसदी के औसत के मुकाबले हिंदुस्तान में इंटरनेट की पैठ 34 फीसदी है. अमेरिका में इंटरनेट की पैठ 99 फीसदी है. सोशल मीडिया की पैठ के मामले में भी हिंदुस्तान वैश्विक औसत से बहुत पीछे है. जनवरी 2018 में भारत में सोशल मीडिया की 19 फीसदी पैठ दर्ज की गई थी, जबकि इसका वैश्विक औसत 42 फीसदी है. अलबत्ता 31 फीसदी के साथ यह सोशल मीडिया की पैठ के मामले में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता देश था.
डेटा ये भी इशारा देता है कि इस बात की कम संभावना रही होगी कि सीए के पास इतने पर्याप्त आंकड़े रहे हों जिनसे वह सोशल मीडिया तिकड़मों के जरिए हिंदुस्तान के चुनावों पर असर डाल सके. हिंदुस्तान में इंटरनेट की पैठ में मोबाइल फोन डेटा से उभार आया, जिसे जबरदस्त रफ्तार 2016 में ही जियो फोन के लॉन्च के साथ मिली जब डेटा शुल्क में तेज गिरावट आई. 52 फीसदी के वैश्विक औसत के मुकाबले हिंदुस्तान में 79 फीसदी वेब ट्रैफिक मोबाइल से आता है. भाजपा और कांग्रेस, दोनों के साथ काम कर चुके एक प्रमुख चुनाव रणनीतिकार आनंद की बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अमेरिकी और हिंदुस्तानी लोगों के बर्ताव में बहुत फर्क है. वे कहते हैं, "अमेरिका में किसी विश्लेषक के लिए यह अंदाज लगा पाना ज्यादा आसान है कि कोई शख्स रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट. हिंदुस्तान में लोग अपने सियासी झुकाव और बर्ताव के बारे में ज्यादा कुछ उजागर नहीं करते.''
कांग्रेस की डेटा एनालिटिक्स शाखा के मुखिया प्रवीण चक्रवर्ती मानते हैं कि सोशल मीडिया किसी के लिए भी अपने संदेश को लक्ष्यबद्ध तरीके से पहुंचाना बेशक ज्यादा आसान बना देता है, पर यह मतदाता के बर्ताव के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगा सकता. वे कहते हैं, "फेसबुक के रुझानों से मतदाता के बर्ताव के बारे में जानने और बताने को हिंदुस्तान के संदर्भ में बहुत बढ़-चढ़कर आंका और बताया जा रहा है.'' उनके दावे के उलट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाहियों में 2013 में प्रकाशित एक अध्ययन ने साबित किया था कि अगर किसी के पास पर्याप्त डेटा हो तो महज "लाइक्स'' के आधार पर सियासी विचारों सहित संवेदनशील निजी खूबियों के बारे में काफी सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब भाजपा सांसदों से कहा कि अगर वे 2019 का चुनाव लडऩा चाहते हों तो उन्हें फेसबुक पेज पर "जेनुइन लाइक्स'' को 3,00,000 तक बढ़ाना चाहिए, तब इसके पीछे शायद यही तर्क रहा हो.
मगर चक्रवर्ती ने सीए का यह दावा सिरे से खारिज कर दिया कि उसने अपने डेटा एनालिसिस से चुनाव जीतने में सियासी पार्टियों की मदद की थी. वे कहते हैं, "डेटा और उनका विश्लेषण चुनावी रणनीति में उपयोगी इनपुट हो सकते हैं. मगर ये कहना कि अकेले डेटा एनालिटिक्स ही चुनाव जितवा देगा, बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना है. यह चुनाव में लगने वाले कई अहम इनुपट में से एक है.''
पित्रोदा के मुताबिक, डेटा विश्लेषण पर आधारित मेसेजिंग का असर बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है. वे कहते हैं, " ''—"सियासत कोई उत्पाद बेचना नहीं है. यह नई चीज है जिसे कारोबारियों ने पैसा बनाने के लिए बढ़ावा दिया है. यह ज्यादा दिन चलेगा नहीं. महात्मा गांधी को अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे औजारों की जरूरत नहीं थी. अगर संदेश सच्चा है तो यह उन लोगों तक पहुंच ही जाएगा जिन तक इसे पहुंचाया जाना है.''
एक चुनाव रणनीतिकार ने अपना नाम न छापने की शर्त पर इशारा किया कि डेटा के विश्लेषण में पेचीदगियां हैं, जैसा कि फेसबुक गतिशील डेटा मुहैया करता है. वे कहते हैं, "हर रोज अरबों डेटा पॉइंट पैदा किए जाएंगे. इनका मतलब समझने के लिए बहुत ऊंचे दर्जे के विश्लेषण की दरकार है, जो वाकई बहुत ज्यादा वक्त लेने वाला हो सकता है.'' उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन है कि न तो भाजपा ने और न ही कांग्रेस ने कभी भी सीए का इस्तेमाल किया होगा क्योंकि कई हिंदुस्तानी संस्थाएं इसी किस्म के डेटा सेट कहीं ज्यादा सस्ते दामों पर मुहैया करती हैं.
चक्रवर्ती भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा बनाने के लिए या बूथ स्तरों पर चुनावी रुझानों का विश्लेषण करने के लिए बाहरी एजेंसियों की दरकार नहीं है. वे कहते हैं, "मैंने चुनावी डेटा का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बे से साबित शोध का पूरा काम प्रकाशित किया है. यह कोई ब्रेन सर्जरी नहीं है.''
रणनीतिकार यह भी कहते हैं, "यही वजह है कि सीए के प्रेजेंटेशन के दौरान भाजपा के एक शीर्ष नेता तो सारे वक्त सोते रहे थे. अंबरीश राय, जो सियासी पार्टियों के लिए सर्वे किया करते थे को सीए ने अपने साथ इसीलिए जोड़ा क्योंकि उन्होंने कई सियासी नेताओं तक पहुंचने में इस ब्रिटिश कंपनी की मदद की थी.''
भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय सोशल मीडिया के डेटा के असर को खारिज करने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि वे दोटूक ढंग से कहते हैं कि उनकी पार्टी ने इजाजत के बगैर सोशल मीडिया के किसी भी डेटा का कभी इस्तेमाल नहीं किया. वे कहते हैं, "हमारे पास अपने ही सदस्यों का इतना विशाल डेटाबेस है. हमें न तो फेसबुक के डेटा की जरूरत है और न ही हम अनैतिक कामों में मुब्तिला होते हैं.'' हालांकि मालवीय इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाजपा के विजन और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का खासा इस्तेमाल करती है और उसकी यह शिरकत लगातार बढ़ती जा रही है. वे नमो ऐप का इस्तेमाल करने वालों के डेटा के दुरुपयोग को लेकर लगाया गया कांग्रेस का आरोप भी खारिज कर देते हैं, यह कहकर कि गूगल एनालिटिक्स से मिलते-जुलते एक तीसरे पक्ष की सेवा के जरिए इस डेटा का इस्तेमाल विश्लेषण के लिए किया जा रहा है. वे बात को और साफ करते हुए कहते हैं, "यह डेटा तीसरा पक्ष किसी भी तरह से न तो रख रहा है और न ही इस्तेमाल कर रहा है. डेटा पर एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग यूजर को बिल्कुल संदर्भ से जुड़ा कंटेट देने के लिए की जाती है. इसके जरिए शक्चस की दिलचस्पी के मुताबिक अनूठा और निजी पसंद के हिसाब से ढाला गया तजुर्बा मुहैया किया जा पाता है. खेती से जुड़ा कंटेंट तलाश रहे शखिस को खेती से जुड़ा कंटेंट प्रमुखता से मिलेगा.''
मालवीय जहां "संदर्भ से जुड़े कंटेट'' की प्रोफाइल बनाने को जायज ठहराते हैं, वहीं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य मानते हैं कि ऐसे डेटाबेस हमेशा इतने कमजोर होते ही हैं कि उनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है. भट्टाचार्य कहते हैं, "इतनी सारी एक्सेस मांगने के पीछे मंशा प्रोफाइल बनाने की ही होती है. तो यूजर के नजरिए से वह जितनी कम एक्सेस देगा या देगी, उतना ही बेहतर होगा.'' मैसेजिंग के इस किस्म के विश्लेषण और उन्हें निजी पसंदों के हिसाब से ढालने में पित्रोदा कुटिल साजिश देखते हैं. वे कहते हैं, "यह एक शख्स की पसंद और नापसंद को प्रभावित करने के लिए किया जाता है. मिसाल के लिए, साईं बाबा के बारे में कुछ शरारती बातें जान-बूझकर और गलत ढंग से किसी शख्स या पार्टी से जोड़ दी जाएंगी, फिर उन्हें बाबा के किसी श्रद्धालु को भेज दिया जाएगा. इसका मकसद है उस शख्स को पार्टी के खिलाफ भड़काना.''
हां सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबदबा बनाने की जंग छेड़ दी है, वहीं चुनाव आयोग का रवैया ढुलमुल है. जनवरी में आयोग ने 14 सदस्यों की एक समिति बनाई थी, इस बात का अध्ययन करने के लिए कि चुनावों से पहले सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है. समिति अप्रैल में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. इसका मतलब है कि इस साल होने वाले चुनावों—यानी मई में कर्नाटक और इसी साल बाद में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनावों—से पहले इस समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने की संभावना नहीं है. चुनाव से जुड़ी प्रामाणिक जानकारियां आम लोगों तक पहुंचाने की अहमियत के बावजूद चुनाव आयोग ने जनवरी में जाकर फेसबुक और यूट्यूब पर पदार्पण किया. इन दो प्लेटफॉर्म पर भी चुनाव आयोग की सीमित मौजूदगी ही है. विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए पिछले साल से इंडिया वोट्स नाम से उसका फेसबुक पेज है और यूट्यूब पर कुछ ट्रेनिंग कैप्सूल अपलोड किए गए हैं. आयोग "कुछ निश्चित वजहों'' से निकट भविष्य में ट्विटर पर अपनी मौजूदगी की संभावना से इनकार करता है.
आपकी डिजिटल जानकारी कितनी सुरक्षित है?
सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप से जुटाए आंकड़े चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण हैं या नहीं, सीए के फेसबुक के हेरफेर और नमो ऐप पर हुए खुलासे साफ करते हैं कि डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित कोई भी निजी सूचना चाहे वह बहुत सुरक्षित आधार ही क्यों न हो—उसका दुरुपयोग किया जा सकता है. भारत का बायोमीट्रिक प्रोग्राम आधार जिसके 1.1 अरब उपयोगकर्ता हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है.
करण सैनी नामक दिल्ली के एक सुरक्षा रिसर्चर ने 23 मार्च को दावा किया कि उसने सिस्टम में आंकड़ों के लीक का पता लगाया है. उस सिस्टम को सरकारी कंपनी चलाती है और उसका इस्तेमाल आधार के डेटाबेस के सत्यापन के लिए किया जाता है. सैनी का दावा था कि इस लीक की मदद से किसी भी आधार कार्डधारक से जुड़ी सारी निजी जानकारियां कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है. इसमें 12 अंकों वाली बायोमीट्रिक विशिष्ट पहचान संख्या, फोन नंबर, जिन सेवाओं से वे जुड़े हैं से लेकर उनके बैंक की सारी जानकारियां तक, सब कुछ हासिल किया जा सकता है. सैनी का यह खुलासा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आधार का इतना पुख्ता इन्क्रिप्शन किया गया है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को भी इसकी एक कुंजी को तोडऩे में भी, उतना ही समय लगेगा जितनी इस "ब्रह्मांड की आयु'' है.
लेकिन जैसा कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं कि यह खतरा सिर्फ आधार के सेंट्रल सर्वर से पैदा होने तक सीमित नहीं है बल्कि इस आंकड़े का प्रयोग कर रही विभिन्न निजी एजेंसियों से इसके चोरी होने का खतरा उपजता है जैसा कि सैनी ने पता लगाया. ये कंपनियां वे सारे उपाय नहीं करतीं जो डेटा की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक हैं. दुग्गल कहते हैं, "आधार अब एक अनिवार्य सिस्टम हो चुका है जिसमें कई निजी संस्थान भी जुड़े हुए हैं.''
सेंटर फॉर इंटरनेट ऐंड सोसाइटी के पॉलिसी डायरेक्टर प्रणेश प्रकाश कहते हैं, "आधार और फेसबुक जैसे प्रोग्राम के साथ दिक्कत यह है कि इनके आंकड़े बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत हैं और एक जगह पर सेंध लगने का अर्थ है कि सारा डेटाबेस खतरे में आ जाता है. यह सेंध कहीं से लग सकती है, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकालने से भी इसकी संभावना के दरवाजे खुल सकते हैं.''
यूआइडीएआइ ने सैनी की बात को खारिज करने के लिए जो तर्क दिया, वह बड़ा विचित्र है. कंपनी ने तर्क रखा, "इसे कुछ इस तर्क से समझें. मान लें कि यदि यूटिलिटी कंपनी के डेटाबेस में सेंध लग गई और इस कंपनी के पास ग्राहकों का बैंक अकाउंट नंबर है, तो इसका अर्थ क्या यह हो गया कि सभी बैंकों के डेटाबेस में सेंध लग गई? इसका उत्तर "नहीं'' के अलावा कुछ नहीं हो सकता.'' यूआइडीएआइ के अधिकारी यहां इस बात को नहीं समझ रहे कि कार्डधारक ने स्वेच्छा से कभी भी इस बात की सहमति नहीं दी है कि बिना उसकी अनुमति के उसके बैंक से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए.
आधार परियोजना की शुरुआत करने वाली कांग्रेस निजता से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती रहती है. कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, "निजता के विषय पर प्रधानमंत्री मोदी कितने गंभीर हैं यह तभी जाहिर हो गया था जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार से जुड़े विषय पर अपने तर्क रखे थे. अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि आधार के आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि इसे 13 फुट ऊंची और पांच फीट मोटी दीवार के पीछे हिफाजत से छुपाकर रखा गया है.''
सिंघवी मोदी सरकार को एक गैर-जिम्मेदार सरकार करार देते हुए कहते हैं कि अगर आपने इस सरकार की कोई खामी जगजाहिर कर दी, तो फिर सरकार उस खामी को दूर करने की कोशिश तो कतई नहीं करेगी, हां आपके पीछे पड़ जाएगी.
धार के डेटाबेस में सेंध की बात को केंद्र सरकार ने भले ही झुठला दिया हो लेकिन इसने सीए लीक को लेकर फेसबुक को एक कड़ा संदेश दिया है. केंद्रीय कानून एवं आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को समन करके भारत लाने की धमकी तक दी है. इस बयान के 24 घंटे के भीतर जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा, "ब्राजील में एक बड़ा चुनाव है. सारी दुनिया में बड़े चुनाव होने वाले हैं या होते रहते हैं और आप विश्वास करें फेसबुक पर उन चुनावों की अखंडता को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है, उसे करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और कर भी रहे हैं.'' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक के बाजार भाव में आठ फीसदी तक की कमी आई है. 24 मार्च को फेसबुक ने अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन देकर सीए स्कैंडल के लिए माफी मांगी. विज्ञापन कहा गया हैः "यह विश्वास का हनन था और मैं इस बात के लिए शॢमंदा हूं कि हमने समय रहते पर्याप्त प्रयास नहीं किए. भविष्य में कभी ऐसा न हो, इसके लिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.''
ईमेल के जरिए भेजी गई अपनी प्रतिक्रिया में फेसबुक के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को बताया, "हमने अपने डेटा तक पहुंच को घटाने के लिए 2014 में प्लेटफॉर्म बदला था. उससे पहले के हम उन सभी ऐप की पड़ताल कर रहे हैं जिनके पास भारी संख्या में आंकड़ों तक पहुंच हुआ करती थी और किसी भी ऐप में यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो हम उस ऐप का गहन ऑडिट करेंगे. हालांकि हमारे आंतरिक और बाहरी, दोनों ही तरह के विश्लेषण जारी हैं, हम लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध हैं.
हमने भविष्य के लिए भी कुछ कदमों की घोषणा की है. इसमें पिछली चूक को दूर करने को लेकर कड़े उपाय के साथ-साथ पहले से कहीं अधिक सुरक्षित नए कदम उठाना भी शामिल है ताकि फिर ऐसी नौबत न आने पाए.'' फेसबुक ने यह भी कहा कि वह उन लोगों को सूचित करेगी जिनके प्रोफाइल से जुड़ी सूचना का किसी ऐप के जरिए दुरुपयोग हुआ है. लेकिन इंटरनेट के इस युग में क्या ऐसे आश्वासन किसी व्यक्ति की निजी डिजिटल सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं जहां गूगल एनालिटिक्स जैसे वेब ट्रैकर्स ब्राउजर पर की गई हर क्लिक को पकड़ सकते हैं? सिमेंटेक की 2017 के लिए आंतरिक सुरक्षा चिंता रिपोर्ट कहती है कि साइबर सुरक्षा सेंध के मामले में भारत पांचवां सबसे कमजोर देश है. और केवल राजनैतिक ताक-झांक नहीं होती. डेटा चोरी के अन्य स्वरूप भी हैं जो अक्सर कॉर्पोरेट या फिर हैकर्स मार्केटिंग कैंपेन अथवा किसी अच्छे मोल-भाव के लिए करते हैं.
उदाहरण के लिए मई 2017 में फूड डिलिवरी ऐप ज़ोमैटो के आंकड़ों की सेंधमारी की घटना को ही लें जब इसके 1.7 करोड़ उपयोगकर्ताओं के आंकड़े चुराकर बिक्री के लिए डार्कनेट पर डाले जा रहे थे. इस जानकारी को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए कंपनी को हैकर के साथ भारी मोलभाव करना पड़ा था. इसी तरह हैकरों ने उबर के 5.7 करोड़ ड्राइवरों और राइडर्स का डेटा हैक कर लिया. उबर ने डेटा वापस लेने के लिए हैकरों को एक लाख डॉलर दिए. आनंद कहते हैं, "सबसे ज्यादा चोरी तो हमारे मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड की होती है.''
विशेषज्ञ एक स्वर में एक सख्त और पुख्ता डेटा संरक्षण कानून बनाए जाने की मांग करते हैं जिसके दायरे में सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ही डेटा आएं. दुग्गल कहते हैं कि सरकार को फेसबुक प्रकरण को खतरे की घंटी के रूप में देखना चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 में संशोधन करके इसमें डेटा संरक्षण से जुड़ी व्यापक धाराएं जोडऩी चाहिए. भारत जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) से कुछ सबक ले सकता है जो यूरोपीय यूनियन (ईयू) के 28 सदस्य राष्ट्रों के लिए 25 मई से प्रभावी होना तय हुआ है. जीडीपीआर ईयू के बाहर पर्सनल डेटा को भेजने को भी नियंत्रित करता है. जीडीपीआर जिन आंकड़ों को नियंत्रित करता है उसमें पहचान से जुड़ी सूचनाएं, आइपी एड्रेस, कुकी डेटा और आरएफआइडी टैग, स्वास्थ्य और आनुवंशिक आंकड़े, नस्लीय या जातीय आंकड़े, राजनैतिक विचारधारा और लैंगिक झुकाव से जुड़े आंकड़े शामिल हैं. सीए स्कैंडल के परिप्रेक्ष्य में भारत में राजनैतिक विचारधारा से जुड़े आंकड़ों का संरक्षण बहुत प्रासंगिक हो जाता है.
नए कानून में न सिर्फ इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए बल्कि सरकारी अधिकारियों द्वारा भी निजी डेटा के अनुचित उपयोग को रोकने के उपाय होने चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स के आंकड़ों का दुरुपयोग करते हुए उन सभी से 2019 के चुनाव से पहले संपर्क की योजना बनाई है. निजी सूचनाएं क्या होंगी, इसे भी परिभाषित किए जाने की जरूरत है. विशेषज्ञ कहते हैं कि आंकड़ों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त नियामक संस्था बने और इसके दुरुपयोग या सेंधमारी की स्थिति में सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए. 2015-16 में आंकड़ों के संरक्षण के लिए सरकार ने साइबर सिक्योरिटी पर 68.2 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि अमेरिकी सरकार ने इस अवधि के लिए 28 अरब डॉलर (1.8 लाख करोड़) खर्चा.
जब तक सरकार हमारे आंकड़ों को सुरक्षित करने की दिशा में कुछ ठोस उपाय करती है तब तक हर निजी डिजिटल उपभोक्ता को कुछ जरूरी सतर्कताएं बरतने की जरूरत है. निजी सूचनाएं कहीं पोस्ट न करें, किसी भी ऐप को किसी भी प्रकार की सहमति प्रदान करने से पहले ध्यान से पढ़ें कि वह किन चीजों की अनुमति मांग रहा है. साइबर एक्सपर्ट इसे टी-शर्ट रूल नाम देते हैं—आप जो बात अपनी टीशर्ट पर नहीं लिख सकते वह बात आप इंटरनेट पर तो हर्गिज न लिखें.

