शेख हसीना की वापसी रोकना चाहता है बांग्लादेश? पूर्व भारतीय राजनयिक ने उठाए सवाल

भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट के अनुरोध को खारिज कर 'बेहद अड़ियल और अनुचित' रवैया अपना रही है. उनका तर्क है कि अवामी लीग की नेता शेख हसीना जिस भी रास्ते से अपने देश लौटें, उन्हें यात्रा दस्तावेज की जरूरत होगी.

सीकरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है. पत्र में हसीना के मौजूदा दस्तावेजों को रद्द किए जाने की खबरों का हवाला दिया गया है.

अगस्त 2024 में अपनी सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आईं हसीना ने कहा है कि वे इस दिसंबर में अपने देश लौटना चाहती हैं.

दिसंबर 2003 से नवंबर 2006 तक बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रहीं वीणा सीकरी ने  इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, "शेख हसीना चाहे जिस भी तरीके से बांग्लादेश लौटें,  यात्रा के लिए उन्हें एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी."

सीकरी के मुताबिक, "चाहे उनका प्रत्यर्पण हो या वे एक सामान्य नागरिक के तौर पर वापस जाएं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा. उन्होंने इसी की मांग की है. बांग्लादेश सरकार का रवैया बेहद अड़ियल और अनुचित नजर आता है."

सीकरी ने सवाल उठाया कि ढाका में आखिर कौन हसीना के मामले में इतना सख्त रुख अपना रहा है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) का रुख है या सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री का."

ढाका की मंशा पर अपनी राय रखते हुए सीकरी ने कहा, "प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर जोर देने से लगता है कि वे शेख हसीना को ढाका वापस नहीं लाना चाहते. उन्हें इस प्रक्रिया में दो से तीन साल की देरी होने से भी कोई परेशानी नहीं होगी."

हालांकि इस मामले पर बांग्लादेश सरकार का सार्वजनिक रुख इससे अलग है. विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के आवेदन को "बेहद हास्यास्पद" बताया है. उन्होंने कहा कि ढाका "आतंकवादियों" को पासपोर्ट जारी नहीं करता.

बांग्लादेश छोड़ने के बाद हसीना को 'मानवता के खिलाफ अपराधों' का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. कबीर ने कहा, "आतंकवादियों और अपराधियों को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती." उन्होंने मांग की कि भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाए.

बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि देश के विदेश और कानून मंत्रालय हसीना के आवेदन की "प्रामाणिकता और कानूनी आधार" की जांच कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भारत को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है.

भारत पहले ही कह चुका है कि इस अनुरोध पर "विचार किया जा रहा है".

नई दिल्ली के बांग्लादेश उच्चायोग ने भी हसीना के अनुरोध पर सवाल उठाए हैं. उच्चायोग के प्रवक्ता सैदुर रहमान ने कथित तौर पर कहा कि हसीना ने नए पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए "आवेदन नहीं किया है". उन्होंने बताया कि उच्चायोग को एक कानूनी फर्म से ईमेल मिला था लेकिन यह पुष्टि नहीं हो सकी कि ईमेल वास्तविक है या नहीं. उसमें न तो प्राधिकरण पत्र था और न ही कोई सहायक दस्तावेज. इस ईमेल को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया गया है.

अवामी लीग के मुताबिक, हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही का सामना करना चाहती हैं. पार्टी ने उनके आवेदन को इस दिशा में एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया है.

पिछले कुछ दिनों में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के कई हिस्सों, खासकर ढाका में छोटी रैलियां और प्रदर्शन किए हैं. उन पर 9 नवंबर को दो सरकारी बसों में आग लगाने और कुछ जगहों पर देसी बम फेंकने का आरोप लगा है. इस बीच पार्टी की स्टूडेंट्स लीग ने 10 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका खास असर नहीं दिखा.