छत्तीसगढ़ में चुनावी मूड में आए मुखिया

छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्‍य में अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ओर जहां कांग्रेस ने आरटीआइ के जरिए सरकार की खामियों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है, वहीं मुख्यमंत्री ने चुनाव जिताने वाले लोकलुभावन नारों की झड़ी लगा दी है. वे अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

हाल में जब डॉ. रमन सिंह की सरकार को भीतर और बाहर से घेरने की कोशिश हुई तो उन्होंने सीधे जनता तक पहुंच बनाते हुए अपनी लोकलुभावन योजनाओं का पिटारा खोल दिया. आठ साल से राज्‍य के मुख्मयमंत्री ने हैट्रिक बनाने की दिशा में पहला कदम पिछले साल 15 अगस्त को उठाते हुए नौ नए जिलों का ऐलान किया. इसके बाद योजनाओं और वादों की झड़ी-सी लगा दी. सरकारी नौकरियों में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 16 से 32 फीसदी कर दिया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इसी महीने सेवा गारंटी कानून भी लागू कर दिया. राजनैतिक समीक्षकों का मानना है कि नए जिले और आदिवासी आरक्षण का पासा फेंककर रमन सिंह ने राजनैतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश है.

11 जनवरी 2012: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे

दरअसल, 2003 के चुनाव में कांग्रेस की लुटिया आदिवासियों की नाराजगी की वजह से डूबी थी. आदिवासी क्षेत्रों की 34 में से 26 सीटें भाजपा की झोली में गई थीं और रमन सिंह पहली बार राज्‍य के मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद 2008 में भी बस्तर की 12 में से 11 सीटें भाजपा को मिली थीं. मुख्यमंत्री के योजनाओं के पिटारे में सबसे ज्यादा योजनाएं आदिवासियों के लिए हैं. इसी क्रम में आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति राशि भी बढ़ा दी गई है.

04 जनवरी 2012: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे

लेकिन रमन सिंह ने अन्य समुदायों को भी निराश नहीं किया है. कैबिनेट ने प्रदेश के छात्रों को चार फीसदी ब्याज पर एजुकेशन लोन को मंजूरी दे दी है और किसानों के लिए सरकार अलग से कृषि बजट लाने जा रही है. इसी साल शुरू हुई संजीवनी एंबुलेंस योजना इतनी लोकप्रिय है कि इसके बारे में मोबाइल पर मजेदार एसएमएस चल रहे हैं. मसलन, यमराज अपने दूत से पूछता हैः 'मरने वालों की संख्या कम कैसे हो गई है?’ दूत कहता हैः ‘क्या करें, मेरे पहुंचने के पहले संजीवनी एक्सप्रेस पहुंच जाती है.' दरअसल, इस योजना में 108 नंबर डायल करने के 15-20 मिनट के भीतर एंबुलेंस हाजिर हो जाती है.

28 दिसम्‍बर 2011: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे

आम आदमी से सीधे संपर्क के लिए मुख्यमंत्री हर साल ग्राम सुराज अभियान चलाते हैं. पिछले साल इसमें मुख्यमंत्री को साढ़े चार लाख शिकायतें मिली थीं, जिनके त्वरित निबटान के लिए उन्होंने अपने सचिवालय के भरोसेमंद आइएएस अधिकारी सुबोध सिंह को प्रमुख बनाया है. सुबोध सिंह बताते हैं, '4,47,000 शिकायतों का निराकरण हो चुका है.' अब रमन सिंह दर्जन भर और नई लोक कल्याणकारी योजनाएं लांच करने की तैयारी कर रहे हैं.

21 दिसम्‍बर 2011: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे

योजनाओं से बने माहौल को बनाए रखते हुए नए जिलों का उत्सव के अंदाज में एकके बाद एक उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के चुनावी स्टाइल में रोड शो हो रहे हैं. रोड शो में उमड़ रही भीड़ ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है. राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभाओं में 25,000 की भीड़ जुटाना मुश्किल होता है लेकिन रमन सिंह के रोड शो में इससे कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है.

लेकिन रमन सिंह के सामने मुश्किलें भी कम नहीं हैं. सरकारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का सरकार के पास अभाव है. हालत यह है कि एक सचिव के पास दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी है. विकल्प न होने के कारण सचिवालय में पिछले तीन साल से कोई तबादला नहीं हुआ है. पार्टी स्तर पर भाजपा के ही नेता रमन सिंह की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी ही सरकार पर प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप लगाया है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश बैस ने अफसशाही का आरोप लगाते हुए राज्य तीरंदाजी संघ से इस्तीफा दे दिया.

14 दिसंबर 2011: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे

राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और विधायक देवजी पटेल ने भी सीमेंट के मूल्य वृद्घि को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आम तौर पर निर्विवाद रहने वाले रमन सिंह उस वक्त विवादों में आ गए जब उनके एक रिश्तेदार का नाम माइनिंग घोटाले में आया. इससे तमतमाए मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाला, 'मैं छोड़ूंगा नहीं.' उन्होंने दो मीडिया समूहों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर एक-एक करोड़ रु. का मानहानि का दावा भी ठोंक डाला.

सरकार में द्वंद्व से कांग्रेस उत्साहित है पर पार्टी में गुटबाजी भाजपा के लिए अच्छा संकेत है. पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण और पंचायत मंत्री जयराम रमेश के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल को भावी मुख्यमंत्री कहने से बाकी नेता इतने नाराज हुए कि पिछले हफ्ते जयराम रमेश रायपुर आए तो एक भी कांग्रेसी उन्हें रिसीव करने हवाई अड्डा नहीं पहुंचा. पटेल के लाख प्रयास के बाद भी कांग्रेस के एकजुट न होने की बड़ी वजह मुख्यमंत्री के दावेदार आधा दर्जन नेता हैं. केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत और नंदकुमार पटेल दौड़ में तो हैं ही, विपक्ष के नेता रवींद्र चौबे, अजीत जोगी, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे छत्रप भी पीछे नहीं हैं.

07 दिसंबर 2011: तस्‍वीरों में देखें इंडिया टुडे